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रातोरात 40 लाख लोग अंधेपन से मुक्त हुए, ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार ने

भारत में पिछले 40 सालों से चली आ रही अंधेपन की परिभाषा बदल गई है. अब ये डब्ल्यूएचओ की क्राइटेरिया के मुताबिक हो गया है. इस कदम से अचानक ही देश में दृष्टिहीनों की संख्या कम हो जाएगी. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी किया है.

अब इस नई परिभाषा के मुताबिक जो लोग 3 मीटर की दूरी पर दिखाई जा रही उंगलियों को नहीं देख सकते हैं वो दृष्टिहीन माने जाएंगे. देश में 1976 से लेकर अब तक ब्लाइंडनेस का पैमाना था: 6 मीटर पर रखी चीजों को न देख पाना.

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नई परिभाषा के मुताबिक 40 लाख लोग अब दृष्टिहीन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे.

क्यों बनाई गई नई डेफिनिशन

इस नई डेफिनिशन से डेटा बनाने में मदद मिलेगी. ताकि 2020 तक ब्लाइंडनेस देश की कुल जनसंख्या के 0.3 फीसदी तक ही सीमित रह जाए. नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे के मुताबिक 2007 में देश में कुल 1.20 करोड़ लोग दृष्टिहीन थे. इसके बाद अब देश में ब्लाइंड लोगों की संख्या घटकर 80 लाख हो जाएगी.

नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस की डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोमिला गुप्ता के मुताबिक,

‘पुरानी परिभाषा से हम दुनियाभर के मानकों के हिसाब से दृष्टिहीनों के चार्ट में काफी नीचे थे. जिससे इंटरनेशनल फोरम पर एक खराब छवि बन रही थी. साथ ही हमारा डेटा WHO के ग्लोबल एस्टीमेट से मैच नहीं कर रहा था.’

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भारत ग्लोबल ब्लाइंडनेस इंडेक्स में काफी पिछड़ा हुआ है.

एम्स के प्रोफेसर प्रवीन वशिष्ठ बताते हैं,

‘ये बदलाव जरूरी था. अब हम 2020 तक ब्लाइंडनेस इंडेक्स में अपनी रैंक सुधार सकते हैं. हम 40 लाख लोगों को ब्लाइंड की तरह ट्रीट कर रहे थे जबकि इन लोगों को रिफरेक्टिव एरर था. इसमें लोगों की आंखें लाइट को सही तरह से मिला नहीं पाती हैं. इसी वजह से उन लोगों को चीजें ब्लर दिखाई देती हैं.’

2020 वाले टारगेट को अचीव करने के लिए कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं. इस स्कीम का नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल से बदलकर दि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड इम्पेयरमेंट कर दिया गया है.


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