पाकिस्तान में इमरान का विकेट गिरने से भारत पर क्या असर पड़ेगा?

पाकिस्तान के 'लोकतंत्र' में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास कर सत्ता से बेदखल किया गया हो. वो भी ठीक 49 साल बाद, जिस तारीख को पाकिस्तान की संसद ने संविधान को मंजूरी दी थी, 10 अप्रैल 1973. इमरान को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी प्रकिया में संसद, संविधान और सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल देखा गया. लेकिन दूरबीन से देखने पर बैकग्राउंड में जनरल बाजवा भी कहीं दूर खड़े नज़र जरूर आएंगे. कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना से नज़दीकी उन्हें सत्ता तक लेकर आई, और समय के साथ सेना से खींचतान ने आखिर इमरान का पत्ता साफ कर दिया. खबरों के मुताबिक, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले पीएम हो सकते हैं. लेकिन इन सारे घटनाक्रमों के बीच ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में होते इन बदलावों का भारत पर क्या असर पड़ेगा.

इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की तरफ पाकिस्तान का झुकाव कुछ ज्यादा ही देखने को मिला. इमरान खान के एंटी अमेरिका सुर दबी आवाज़ों में सुनाई दे जाते थे. इमरान की लाख कोशिशों के बाद भी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का फोन इस्लामाबाद नहीं गया. यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के साथ ही इमरान खान रूस गए और कहा जाता है कि वहीं से इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो गई.

इधर बीते ढाई सालों में इमरान का भारत को लेकर एक अलग ही स्टैंड देखा गया. पुलवामा हमले और बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती रही. इमरान ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया. यही नहीं इमरान ने RSS का नाम लेकर अटैक किया. यही कारण रहे कि डिप्लोमैटिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से आधिकारिक तौर पर जुड़े रहे, लेकिन दोनों देशों के नेताओं के बीच गर्मजोशी का सवाल ही नहीं उठा.

अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में इमरान खान सरकार गिर गई.

इमरान खान के जाने से दोनों देशों के संबंधों में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसे कम होने में कितना समय लगेगा ये देखना होगा. इमरान ने जाते-जाते भारत की विदेश नीति की तारीफ कर दी. अब आने वाली नई सरकार को अपने देश में ये भी दिखाना होगा कि उसका रवैया इमरान जैसा नहीं है. ऐसे में डिप्लोमैटिक स्तर पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद की दूरियां कम होने में कुछ वक्त लगता देखा जा सकता है.

दो देशों के बीच संबंध काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि उनके नेताओं के बीच कैसी बॉन्डिंग है. अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि नवाज़ शरीफ की पार्टी को हमेशा से प्रो-इंडिया के तौर पर देखा गया है. चाहे अटल बिहारी वाजपेई की सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी की, शरीफ के पर्सनल रिश्ते खराब नहीं रहे. मोदी पीएम बने, तो शरीफ शपथ ग्रहण में शामिल हुए. कभी दिल्ली से शरीफ की मां के लिए साड़ी गई तो कभी उधर से मोदी की मां के लिए खास साड़ी आई. सब ठीक ठाक रहा तो पाकिस्तान में इस बार नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पीएम बन सकते हैं. ऐसे में विदेशी मामलों के जानकार ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ बेहतरी देखी जा सकती है.

बीते कुछ सालों में पाकिस्तान और चीन के अलावा बाकी सभी पड़ोसियों से भारत के रिश्ते लगातार बेहतर हुए हैं. नेपाल से रिश्तों में खींचतान अब खत्म हो गई है. हंबनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंका के चीन के साथ समझौते के बाद श्रीलंका का बीजिंग की तरफ झुकाव भारत के लिए चिंता की बात थी. लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है. मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में एक नई गर्माहट देखने को मिल रही है. इसके अलावा जिस बात पर गौर किया जाना चाहिए, वो है अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते. चाहे UAE हो या सऊदी अबर, मोदी सरकार के कार्यकाल में रिश्तों को नए आयामों पर देखा जा रहा है.

Shahbaz Sharif पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं. (फोटो: इंडिया टुडे)

इन सब बातों को पाकिस्तान बखूबी समझ रहा है. अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पाक आर्मी चीफ बाजवा भले भी अमेरिका का खुलकर गुणगान कर रहे हों, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को कितना भाव दे रहा है, ये छुपी बात नहीं है. ये बातें ना सिर्फ पाकिस्तान की सरकार समझती है, बल्कि सेना भी. पाकिस्तान की सेना पर इस बात का दबाव भी है कि भारत के साथ सीज़फायर टूटने ना पाए. हाल ही में बाजवा ये भी कह चुके हैं कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर आगे बढ़ सकता है.

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दुनियादारी: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को क्या बड़ा झटका दे दिया है?