अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने बिना कोई बड़ा ऐलान किए भी कुछ ऐलान तो किए हैं

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने अंतरिम बजट संसद में पेश कर दिया है. चुनावी साल होने के बावजूद सरकार ने किसी बड़े ऐलान से परहेज बरता है जो अब तक के हर अंतरिम बजट (Budget 2024) की परंपरा रही है. बावजूद इसके सरकार ने कुछ योजनाओं का ऐलान तो किया ही है. आइये इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

अंतरिम बजट पेश करतीं वित्त मंत्री

दिग्विजय सिंह

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1 फ़रवरी 2024 (Updated: 1 फ़रवरी 2024, 17:07 IST)

Updated: 1 फ़रवरी 2024 17:07 IST

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट (Budget 2024 Updates) पेश कर दिया. ये चुनावी साल है लिहाजा अंतरिम बजट (Interim Budget) ही पेश किया गया. बावजूद इसके किसी को आयकर दरों (Income Tax Rates) में थोड़ी राहत की उम्मीद थी तो कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) में भी कुछ बदलाव की आशा जताई जा रही थी. मगर चुनावी साल होने के बावजूद  सरकार का बजट चुनावी नहीं था. किसी बड़ी घोषणा से परहेज किया गया. बावजूद इसके वित्त मंत्री ने कुछ योजनाओं का ऐलान तो कर ही दिया. आइये एक एक करके उन घोषणाओं पर एक नजर डाल लेते हैं.

रेलवे आर्थिक कॉरिडोर और एविएशन
अंतरिम बजट में सरकार ने जिन योजनाओं का ऐलान किया है, उनमें रेलवे आर्थिक कॉरिडोर अहम है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत देश में 3 आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इन कॉरिडोर के जरिए लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा ताकि माल ढुलाई की लागत कम की जा सके. 40000 रेल बोगियों को अपग्रेड कर वंदे भारत के स्तर का बनाया जाएगा. इसके अलावा उड़ान योजना के तहत अगले दस सालों में देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुना की जाएगी. उड़ान स्कीम में 517 नए हवाई रूट भी तय किये जाएंगे. मेट्रो रेल और नमो भारत ट्रेनों के संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा.

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा
एक करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. जिससे हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का उत्पादन होगा. इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को ही कर चुके हैं. सीएनजी, पीएनजी और बायो गैस के इस्तेमाल का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा. बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा ई बसों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा. ई व्हीकल्स की चार्जिंग और उत्पादन की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.

डेयरी विकास और कृषि
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना का ऐलान किया है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन दूध की उत्पादकता कम है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में दूध का उत्पादन 4 प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया है. इसके अलावा तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए भी योजना लाने की तैयारी है.

सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और हेल्थ संबंधी योजनाएं
सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने की योजना है. खास तौर पर 9 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जाएगी. मिशन इंद्रधनुष के तहत के इम्युनाइजेशन कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी. आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके आशा बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा.

पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त घर मुहैया कराए जाएंगे. मध्यम वर्ग को उसका नया घर खरीदने या बनाने के लिए हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के काफी करीब है.

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पर्यटन
प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार मदद करेगी. जिससे उस क्षेत्र में रोजगार और ढांचागत विकास को बढ़ावा मिल सके. लंबी अवधि के ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. लक्षद्वीप में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रचर मजबूत करने के लिए भी योजना लाई जाएगी.