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भैरंट

क्या कहता है IBC Amendment Bill, जिसे दिवालिया कंपनियों से निपटने के लिए लाया गया है

ऐसी कंपनियों को लोन निपटाने के लिए पहले 330 दिन मिलते थे, अब 120 दिन ही मिलेंगे.

क्या कहता है IBC Amendment Bill, जिसे दिवालिया कंपनियों से निपटने के लिए लाया गया है

दिवालियापन. कंपनियों का दिवालिया घोषित होना आज के भारत के लिए कोई आम बात नहीं है. विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी. इन सारे नामों में क्या समानता है. यही कि बैंकों से हज़ारों करोड़ उधार लिए और चुकाने की बारी आई तो विदेश भाग लिए. ये तो वो बड़े नाम हैं जिनका जिक्र अलग-अलग … और पढ़ें क्या कहता है IBC Amendment Bill, जिसे दिवालिया कंपनियों से निपटने के लिए लाया गया है

भैरंट

मोदी सरकार OBC आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल को नहीं लाती तो क्या होता?

127वें संविधान संशोधन से राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल गया है.

मोदी सरकार OBC आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल को नहीं लाती तो क्या होता?

127वें संविधान संशोधन बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है. इस बिल के तहत राज्यों को फिर से ये अधिकार मिलता है कि वे अपने यहां की ओबीसी सूची में बदलाव कर सकते हैं. संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा … और पढ़ें मोदी सरकार OBC आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल को नहीं लाती तो क्या होता?

भैरंट

बिजली की कीमत को लेकर बनने वाले कानून का विरोध क्यों हो रहा है?

जल्द ही सरकार पेश कर सकती है ये बिल.

बिजली की कीमत को लेकर बनने वाले कानून का विरोध क्यों हो रहा है?

देश की राजधानी में बहुत कुछ हो रहा है. संसद में एक ऐसा बिल आ रहा है, जिसका सीधा असर हमारे अन्नदाता पर पड़ेगा. बिजली की कीमत को लेकर कानून बनना है, माने आपके लिए उपजने वाले अन्न की लागत पर असर होगा. जिस संसद में इस बिल पर चर्चा होनी है, उसी में 75 … और पढ़ें बिजली की कीमत को लेकर बनने वाले कानून का विरोध क्यों हो रहा है?

भैरंट

9 तरह के ट्रिब्यूनल्स पर ताला लगने का रास्ता हुआ साफ, संसद से बिल हुआ पास

ट्रिब्यूनल्स आखिर करते क्या हैं, और इनकी जरूरत क्या है?

9 तरह के ट्रिब्यूनल्स पर ताला लगने का रास्ता हुआ साफ, संसद से बिल हुआ पास

पेगासस कथित जासूसी विवाद पर हंगामे के बीच राज्यसभा में 9 अगस्त को 3 बिल पारित हुए. इसके साथ ही इस मॉनसून सत्र में कुल 9 बिल पास हो चुके हैं. सोमवार को पारित विधेयकों में एक है ट्रिब्यूनल रिफ़ॉर्म्स बिल, 2021 (Tribunal Reforms Bill). इस बार ये एकमात्र ऐसा बिल रहा, जिसे सलेक्ट कमेटी को … और पढ़ें 9 तरह के ट्रिब्यूनल्स पर ताला लगने का रास्ता हुआ साफ, संसद से बिल हुआ पास

भैरंट

इस बिल के पारित होने से सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण का रास्ता खुला

सरकारी बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को 49 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दिया गया है.

इस बिल के पारित होने से सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण का रास्ता खुला

संसद के इस सत्र में लोकसभा में अब तक 9 बिल पारित किए गए हैं. इन बिलों में से एक है ‘सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021’. इस बिल को 30 जुलाई, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था. 2 अगस्त को इसे पारित किया गया. ये विधेयक सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) ऐक्ट, … और पढ़ें इस बिल के पारित होने से सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण का रास्ता खुला

भैरंट

दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाया तो 5 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया कानून आया है.

दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाया तो 5 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है

एयर पॉल्यूशन (Air Pollution). देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक बेहद ज़रूरी मुद्दा, जो सभी लोगों को प्रभावित करता है. इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार पिछले साल अक्टूबर महीने में एक अध्यादेश लेकर आई थी. अब उसे विधेयक के रूप में संसद से मंजूरी मिली है. राज्यसभा ने गुरुवार 5 अगस्त को ‘एयर … और पढ़ें दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाया तो 5 साल की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है