कोरोना वायरस

घर-घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने और उम्र सीमा का क्राइटेरिया (मापदंड) खत्म करने की मांग को लेकर लगाई गई जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ये याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए लगाई. जबकि याचिकाकर्ता को वैक्सीनेशन और फिलहाल की परिस्थितियों को लेकर कोई गंभीर जानकारी है ही नहीं. देखिए वीडियो.

कोरोना संकट के बीच CBSE Board Exams को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. महामारी के खतरे को देखते हुए 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर दी गई है. वहीं, 12वीं का एग्जाम टाल दिया गया है. इस मुद्दे पर बुधवार (14 अप्रैल) को पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी. मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया गया है. बता दें परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी. देखिए वीडियो.

पूरे देश में कोरोनावायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल है. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण 258 लोगों की मौत हो गई है. महाराष्ट्र में कोरोना मृत्यु दर 1.68 फीसद हो गई है.राज्य में फिलहाल 32,75,224 लोग होम क्वारंटीन हैं और 29,399 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 13 अप्रैल को जनता को संबोधित किया. देखिए वीडियो.

भारत ने तीसरी वैक्सीन स्पूतनिक V के इमरजेंसी इस्तेमाल की इज़ाजत देने के एक दिन बाद ही दुनियाभर की दूसरी वैक्सीनों के लिए दरवाजे खोलने का रास्ता साफ कर दिया है. अब भारत दुनियाभर के दूसरे देशों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत पा चुकी वैक्सीन को भी भारत में इस्तेमाल करने को राजी हो गया है. यह फैसला भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्सपर्ट्स ग्रुप की राय के बाद लिया है. फैसले की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया कि किन हालातों में ऐसा फैसला लेना पड़ा है. देखिए वीडियो.

देशभर में एक बार फिर कोविड-19 के केस बढ़ते दिख रहे हैं. करीब-करीब हर राज्य से स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाती खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के 50 जिलों में हेल्थ टीमें भेजी थी. इन टीमों ने तीनों राज्यों में कुछ कमियां पाईं. अब इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीनों राज्यों को चिट्ठी लिखी है और चिंता जताई है. देखिए वीडियो.

उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकतर राज्यों में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल भी बुरा है. हालिया दिनों में लखनऊ में कोरोनावायरस के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है. यहां हर दिन करीब 4 हजार मामले सामने आ रहे हैं. इस सबके बीच, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. 12 अप्रैल की यह चिट्ठी प्रदेश के चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को लिखी गई है. देखिए वीडियो.

रेमडेसिविर. 2020 में कोविड-19 महामारी की रोकथाम में इस्तेमाल होने वाली इस दवा की जबर्दस्त मांग देखने को मिल रही है. कोरोना मरीजों को बचाने के लिए देशभर में इसे खोजा जा रहा है. ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि जब कोरोना वायरस की रोकथाम और उपचार के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो अचानक रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर इतना जोर क्यों. तो आइए हम आपको बताते हैं. देखिए वीडियो.

पिछली साल जब पहली बार कोरोनावायरस का खतरा पूरे देश पर मंडराने लगा तब मार्च के महीने में ही लाॅकडाउन लगा दिया गया था. लाॅकडाउन लगने से देश में ट्रेन, बस, हवाई जहाज, स्कूल-काॅलेज से लेकर दुकानदारी और ऑफ़िस समेत, लगभग सारे कामकाज ठप्प हो गए. काम-धाम ठप्प होने से लोग पैदल ही सडकों पर निकल पड़े, अपने घर लौटने को. वहीं इस साल भी जब एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है, तब सरकार प्रभावित इलाकों में लाॅकडाउन लगाने के बदले कर्फ्यू/नाइट कर्फ्यू के विकल्पों का सहारा ले रही है. देखिए वीडियो.

कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है. देश में हालात सुधरने तक ये रोक जारी रहेगी. पिछले कुछ दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही थी. मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक, सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इसके चलते इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है. आने वाले दिनों में इस मांग में और इजाफा हो सकता है. ऐसे में सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला लिया है. आइए जानते हैं सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में. देखिए वीडियो.