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देश के आधे पुलिसवाले मानकर बैठे हैं कि मुसलमान अपराधी होते ही हैं

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एक नया सर्वे हुआ है. कई होते हैं. एक ये वाला ज़रूरी है. इस सर्वे में पुलिस वालों के बारे में कई बातें सामने आई हैं. कहा गया है कि लगभग 50 प्रतिशत पुलिसवाले ये मानते हैं कि किसी मामले में मुसलमान ही असल दोषी होते हैं. इस रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि 72 प्रतिशत पुलिस वाले ये मानते हैं कि किसी भी मामले की जांच में उन्हें राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है.

ये सर्वे नई दिल्ली में मौजूद संस्थान CSDS ने किया है. CSDS मतलब Centre for Study of Developing Societies. CSDS ने ये सर्वे करने के लिए 21 राज्यों के 12 हज़ार पुलिसकर्मियों की सहायता ली. फिर संस्थान इस नतीजे पर पहुंचा. कल इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चेलमेश्वर की मौजूदगी में सार्वजनिक किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक़, 14 प्रतिशत पुलिसवाले मानते हैं कि किसी अपराध से मुस्लिम ज़रूर जुड़े हुए हैं. वहीं 36 प्रतिशत पुलिसवाले ये मानते हैं कि किसी अपराध में मुस्लिम कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं. ये आंकड़ा जोड़कर 50 प्रतिशत तक हो जाता है.

उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के दो-तिहाई पुलिस अधिकारी ये मानते हैं कि मुस्लिम ही अपराध कर सकते हैं. इन राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति सबसे खराब है. उत्तराखंड में हर पांच में से चौथा पुलिसकर्मी ये सोचता है कि मुस्लिम अपराध ही करेंगे.

नागालैंड को छोड़ दें तो सभी राज्यों में पुलिसकर्मी 11 से 18 घंटे तक काम करते हैं. औसत है 14 घंटे. 46 प्रतिशत से अधिक पुलिसकर्मी कहते हैं कि उन्हें ज़रुरत के वक़्त सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है. आगे बढ़ें तो 37 प्रतिशत पुलिसवाले ये मानते हैं कि छोटे-मोटे अपराधों में कानूनी केस नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस को खुद ही इन छोटे-मोटे केसों का निबटारा करने की छूट होनी चाहिए.

जस्टिस चेलमेश्वर
जस्टिस चेलमेश्वर

पूर्व जस्टिस चेलमेश्वर मौजूद थे. उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर कहा,

“एक ही अधिकारी ख़ासा परिवर्तन ला सकता है. लेकिन यहीं पर ये सवाल उठता है कि उस अधिकारी को वहां कौन बिठाएगा?”

चेलमेश्वर ने ये भी बताया कि अपने न्यायाधीश काल में वे ऐसे कई मामले देख चुके हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों ने नियमों की अनदेखी की है.

उन्होंने आगे कहा,

“बस इसलिए कि किसी को बुरा लगे, इस वजह से किसी का ट्रांसफर कर देना, सज़ा के तौर पर एक बड़ी समस्या है. संवैधानिक जज भी इस सिस्टम से अछूते नहीं हैं.”


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