आम आदमी से लेकर खास तक के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman budget speech) ने आज अपना चौथा बजट पेश कर किया. इसमें कृषि, शिक्षा, हेल्थ केयर, रेलवे, डिजिटल करेंसी और डिजिटल बैकिंग को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए. आइए जानते हैं इस बजट की कुछ ख़ास बातें- आम आदमी को क्या मिला? बजट 2022 से आम लोगों को काफी उम्मीदें थीं. आम लोगों के लिए सरकार ने बजट में बड़े ऐलान भी किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है. सभी घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए 'नल-जल योजना' के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सरकार ने कम आय वाले लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए PM Awas Yojana लॉन्च की थी. इसके लिए मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था. बाद में इसे बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया.

नौकरीपेशा लोगों को क्या मिला? नौकरीपेशा लोगों को बजट (Budget) में सबसे ज्यादा आयकर छूट (Income Tax) को लेकर उम्मीदें रहती हैं. इस बार भी थीं. लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुईं. लोग पिछले आठ साल से आयकर में छूट की मांग कर रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इस बार भी अपने बजट भाषण में आयकर छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया. सैलरीड क्लास के लिए ये सबसे बड़ा झटका है. किसानों को बजट में क्या मिला? आम बजट 2022 में सरकार ने किसानों के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं. साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है. 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना है. सरकार ने MSP मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान करने का भी वादा किया है. सरकार का कहना है कि एमएसपी मूल्य के 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा. केन-बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा. प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई को साथ में लेकर व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने गंगा कॉरीडोर के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है. एक ऐलान यह भी किया गया है कि किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत योजना की शुरुआत की जाएगी. स्टूडेंट्स को क्या मिला? इस आम बजट पर पूरे देश के स्टूडेंट्स की निगाहें भी लगी हुईं थीं. वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी कुछ घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समस्या और उनकी आवश्यकताओं को सरकार समझती है. इसलिए पीएम ई-विद्या योजना के तहत पहले से संचालित 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' प्रोग्राम को और विस्तार देने का विचार किया गया है. अब इस योजना में चैनलों की संख्या बढ़ाकर 200 की जाएगी, ताकि हमारे देश के विद्यार्थी अपनी सप्लीमेंट्री शिक्षा भी हासिल कर सकें. इसके अलावा विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने, शिक्षा के विस्तार के लिये स्कूलों में हर क्लास तक टीवी पहुंचाने और युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर भी काम किया जाएगा. हेल्थ को लेकर घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की हैं. उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम बनाने की घोषणा की है. इसमें स्वास्थ्य लोगों तक आसानी से डिजीटली माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा. कोरोना महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल प्रदान करने के लिए 'नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा. इसके तहत देश में 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (निमहंस) इसका नोडल सेंटर होगा और आईआईटी बैंगलोर इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा. डिजिटल करेंसी की शुरुआत और क्रिप्टो पर टैक्स इस बार के बजट में डिजिटल करेंसी पेश करने की भी बात कही गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा RBI ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा. इसे आप भारत सरकार की Cryptocurrency कह सकते हैं. वित्त मंत्री के मुताबिक ब्लॉकचेन (Blockchain) और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी को साल 2022 से जारी करेगा. सरकार ने Bitcoin पर अभी बैन लगाने की कोई बात नहीं कही है. लेकिन, इस पर अब टैक्स देना होगा. बजट में बताया गया है की वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30 परसेंट का टैक्स लगेगा. इसके अलावा वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% TDS भी लगेगा. गांव-गांव पहुंचेगा 5G इस बजट में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 में 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी. 2022 में 5G के स्पेक्ट्रम नीलाम होने से इसकी सर्विस को वित्त वर्ष 2022-23 में जारी किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि PPP मॉडल के तहत गांवों और रिमोट एरिया में फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए इंटरनेट को पहुंचाया जाएगा, ताकि सभी को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके. 400 नई वंदे भारत ट्रेनें कोरोनाकाल में सबसे ज्‍यादा प्रभावित हुए भारतीय रेलवे (Railway) के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ने कई घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी. इनमें आवागमन आसान होगा. यात्र‍ियों के लिए सीटों में इजाफा होगा. बजट में की गई घोषणा के मुताबिक, ‘वन प्रोडक्‍ट वन रेलवे स्‍टेशन’ स्‍कीम लाई जाएगी. इस स्‍क्रीम की मदद से हर स्‍टेशन की अपनी नई पहचान बनेगी. आसान भाषा में समझें तो हर स्‍टेशन पर एक खास प्रोडक्‍ट मिलेगा, इससे उसकी पहचान बढ़ेगी. बजट 2022 के तहत अगले 3 सालोंं में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.