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अयोध्या : मुस्लिम पक्ष ने कहा, 'केवल हमसे ही सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे?'

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अयोध्या का राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद विवाद. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ये आखिरी हफ्ता. इसके बाद सुनवाई नहीं होगी. एक महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा.

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की 38वें दिन की सुनवाई में, यानी आज 14 अक्टूबर को, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट के सामने एक अजीबोगरीब सवाल रखा. राजीव धवन ने कहा कि अदालत में मुस्लिम पक्ष से ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? जबकि हिन्दू पक्ष से सवाल नहीं पूछे जा रहे.

सुनवाई चल रही थी. लंच ब्रेक के पहले मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा,

“इस पूरी सुनवाई पर मैंने एक बात नोटिस की है. वो ये कि आप सभी लार्डशिप्स एक प्रश्न मेरी तरफ ही होते हैं. मामले के हिन्दू पक्ष से सवाल नहीं पूछे गए.”

फिर राजीव धवन ने कहा,

“ज़ाहिर है कि हम सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं.”

इस पर “रामलला विराजमान” की ओर से कोर्ट में केस लड़ रहे सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि ऐसे कमेन्ट अनुचित है.

राजीव धवन ने पलटकर कहा,

“ये अनुचित नहीं है. मैं सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य हूं लेकिन सारे सवाल हमसे ही क्यों किये जाते हैं?”

बहरहाल, कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ी. राजीव धवन ने कहा,

“हमने 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराए जाने के बाद अपनी मांग बदली. हमारी यही मांग है कि हमें 5 दिसंबर 1992 की स्थिति में जिस तरह का ढ़ांचा था उसी स्थिति में हमें मस्जिद सौंपी जाए.”

दिसंबर 1992 में कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को अंजाम दिया था. इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद् और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम आया था.

इस घटना को याद करते हुए राजीव धवन ने कहा कि हम लगातार ये दिखावा नहीं कर सकते कि दिसंबर 1992 की घटना नहीं घटी.

धवन ने ये भी कहा कि हिन्दू पक्ष ने क़ुरआन को लेकर कई दलीलें दी हैं. मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग क़ुरआन के एक्सपर्ट नहीं हैं. उन्होंने क़ुरआन से कुछ उठा लिया और उसे दलील की तरह पेश कर दिया. इस्लाम का कानून इससे बहुत ज्यादा है.

पांच जजों की बेंच – चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एसए बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नज़ीर – हफ्ते में पांचों दिन इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस मामले में साल 2010 में दिए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे 2.77 एकड़ के भूभाग को तीन पार्टियों – रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर आवंटित कर दिया था. हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है.


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