2015 में दिल्ली की एक चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके आने परपेट्रोल-डीज़ल के दाम घटे हैं, वो नसीब वाले हैं. अब पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़रही हैं तो लोग प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो खोज खोजकर याद दिला रहे हैं. 2014चुनाव से पहले के वो नारे याद दिलाए जा रहे हैं जब बीजेपी ने सत्ता में आकर महंगाईपर मार करने की बात कही थी. लेकिन 7 साल बाद ये चीज़ें अब उल्टी दिशा में जाती दिखरही हैं. हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं. पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस, दूध याफल-सब्ज़ियां, हर चीज़ महंगी हो रही है. आंकड़ों तौलें तो पिछले 3 महीने मेंरोज़ाना उपयोग की चीज़ों के भाव 3 से 42 फीसदी तक बढ़े हैं. सब्ज़ी बनाने का तेलमहंगा हो गया है, पीने की चाय पत्ती महंगी हो गई है, नहाने का साबुन महंगा हो गयाहै. आप जिस भी चीज़ का नाम लेंगे उसके भाव पहले से बढ़ गए हैं और महंगाई पर मारकरने वाले अब चुप्पी साध गए हैं. कुछ नीतिगत फैसलों से ये महंगाई काबू हो सकती है.थोड़े से विश्लेषण से ही समझ आता है कि सरकार सिर्फ दूर खड़ी महंगाई को बढ़ते देखरही है, या उसमें योगदान कर रही है. और ये महंगाई सीधे गरीब की कमर तोड़ रही है.रसोई गैस से महंगाई के मॉडल को समझते हैं आपको इंटरनेट पर कितने ही पुराने वीडियोमिल जाएंगे जब प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए रसोई गैस की अहमियत समझाई हो. मई 2016में केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना शुरू की थी. गरीब परिवारों को फ्री गैसकनेक्शन देने की योजना. 8 करोड़ गरीब परिवारों को इस योजना में गैस कनेक्शन दिएजाने का श्रेय कितनी ही बार चुनावी मंचों से लिया गया. अच्छी बात है कि देश केगरीबों को रसोई गैस के चूल्हे मिले, कनेक्शन मिले. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्रप्रधान के दिए डेटा के हिसाब से देश में 95 फीसदी घरों में गैस का कनेक्शन है. यानीदेश के लगभग हर घर में गैस का सिलेंडर है. और इसीलिए जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैंतो देश के हर घर पर उसका बोझ पड़ता है.Pause 1 जुलाई से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों नेरसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए. दिल्ली में अब एलपीजी का 14.2 किलोवाला सिलेंडर 834 रुपये 50 पैसे का हो गया है. पहले बिना सब्सिडी वाले एक सिलेंडरके 809 रुपये लगते थे. पिछले 6 महीने में रसोई गैस के सिलेंडर पर 140 रुपये बढ़ गएहैं. और अगर 7 साल का हिसाब निकालें तो गैस के दाम दोगुने हो गए हैं. पिछले दिनोंकेंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया था कि मार्च 2014में एलपीजी सिलेंडर की रेट 410 रुपये थी. अब सिलेंडर 834 रुपये का मिलता है, यानीदोगुने से भी ज़्यादा. सरकार इस महंगाई को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के जिम्मे डालकरबचने का रास्ता खोजती है. लेकिन बढ़ी कीमतों पर सब्सिडी वाली राहत देना भी तो सरकारका ही काम है. ये बात सही है कि एलपीजी गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार केहिसाब से तय होती हैं. देश में आधी से ज्यादा रसोई गैस बाहर से आयात होती है. गैसके भाव इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस के फॉर्मूले से तय होते हैं. इस फॉर्मूले मेंअंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एलपीजी के भाव के साथ ही समुद्री किराया, पोर्ट ड्यूटी,कस्टम ड्यूटी ये सब मिलाकर डॉलर में रेट तय होती है. डॉलर वाली रेट को फिर भारतीयरुपयों में कंवर्ट कर रेट निकाली जाती है. इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देश केअलग अलग हिस्सों में गैस पहुंचाने का किराया भाड़ा, सिलेंडर में भरने का खर्चा,डीलर का कमिशन, जीएसटी ये सब जोड़कर प्रति सिलेंडर की रेट निकालते हैं. तो अब इसमेंअगर डॉलर के मुकालले रुपया कमज़ोर होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गैस केदाम बढ़ते हैं तो भारत में भी कंपनियां एलपीजी के दाम बढ़ाती हैं. सरकार LPG मेंटैक्स बढ़ाकर नहीं कमा सकती तो सब्सिडी घटाकर पैसा बचा रही? दाम बढ़ने पर भी जनताको कम कीमत में रसोई गैस मिले, इसके लिए सब्सिडी सरकार देती थी. जो अब लगभग बंद होगई है. नियम के मुताबिक तो सिर्फ 10 लाख से ज्यादा कमाई वाले कर दाता या जिन्होंनेसब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी उन्हें ही नहीं मिलनी चाहिए. बाकी सब सब्सिडी के हकदारहैं. लेकिन सरकार ने चुपके से लगभग सबके लिए ही सब्सिडी बंद कर दी. पेट्रोलियममंत्री कहते हैं कि सब्सिडी बंद नहीं हुई है. टेक्निकली ये बात भी सही है. सब्सिडीपूरी तरह से बंद नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मिल रही है. आंकड़े इसकीतस्दीक करते हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने बजट में रसोई गैस और केरोसिनपर 40 हज़ार 915 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिए रखे थे. पूरे साल में सरकार ने करीब 39हज़ार करोड़ खर्च किए. लेकिन इस बजट में सरकार ने रसोई गैस और केरोसिन पर सब्सिडीको घटाकर एक तिहाई कर दिया है. इस साल 14 हज़ार करोड़ ही रसोई गैस और केरोसिन परसब्सिडी के लिए रखा गया है. यानी सरकार एलपीजी में टैक्स बढ़ाकर नहीं कमा सकती तोसब्सिडी घटा कर पैसा बचा रही है. इसीलिए जब कंपनियां गैस पर दाम बढ़ाती हैं तो सीधेआम लोगों की जेब से निकलता है. रसोई गैस का मामला भी लगभग डीज़ल और पेट्रोल की तरफबाज़ार के हवाले हो गया. अब पेट्रोल- डीज़ल की बात करते हैं लगभग हर रोज़ पेट्रोलऔर डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं. 10 से ज़्यादा राज्यों में पेट्रोल का भाव 100 रुपयेके पार जा चुका है. सत्ता पक्ष के नेता इसे सही ठहराने वाले तर्क देते हैं. कोईनेता कहता है कि तेल महंगा हो गया तो साइकिल से चलना चाहिए, कोई तेल के दाम बढ़नेको पिछली यूपीए सरकार की गलती बताता है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी येसवाल पूछा गया. उन्होंने जिम्मा राज्यों पर डाल दिया, कहा कि केंद्र का टैक्स तोफिक्स है, राज्य बढ़ाते रहते हैं. पूछने को वित्त मंत्री से ये भी पूछा जा सकता हैकि ज्यादातर राज्यों तो एनडीए की ही सरकार है. उन राज्यों से वैट कम करवा मिसालक्यों नहीं देते. दूसरी तरफ, ये सही बात है कि कई राज्यों ने वैट बढ़ाया है, लेकिनकेंद्र सरकार ने भी तो एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई है. केंद्र की सरकार अभी 32 रुपये 90पैसे पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी लेती है. डीज़ल पर 31 रुपये 80 पैसे एक्साइज़ड्यूटी है. ये टैक्स कितना बढ़ा है, तीन साल पुराने आकड़ों की तुलना से समझ आएगा.2018 में पेट्रोल पर 17 रुपये 98 पैसे एक्साइज़ ड्यूटी थी. डीज़ल पर 13 रुपये 83पैसे थी. अब डीज़ल पर भी ढाई गुना ज्यादा एक्साइज़ ड्यूटी ली जाती है. और इसका असरकेंद्र सरकार की कमाई में भी दिखता है. पेट्रोलियम मंत्री ने संसद को बताया था कि2013 में पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स से सरकार की कमाई 52 हज़ार 573 करोड़ थी. 2019-20में ये बढ़कर 2 लाख 13 हज़ार करोड़ रुपये हो गई. और 2020-21 के सिर्फ 11 महीने मेंकमाई बढ़कर 2 लाख 94 हज़ार करोड़ हो गई. यानी सरकार ने 7 साल में पेट्रोल-डीज़ल सेअपनी कमाई 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा ली है. कोरोना आने से सरकार को टैक्स बढ़ाने कीनई वजह मिल गई? दो साल पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें कम थी तोसरकार ने टैक्स बढ़ाए ताकि लोगों को फायदा मिलने के बजाय टैक्स से सरकार की तिजौरीभरे. तब उम्मीद ये लगाई गई थी कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ेंगीतो सरकार टैक्स घटा देगी. ताकि जनता पर बोझ ना आए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सरकार कोतेल से कमाई का चस्का लग गया. कोरोना आने से सरकार को टैक्स बढ़ाने की नई वजह मिलगई. अब केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें कोरोना से नुकसान का तर्क देकर तेल परजनता की जेब से पैसा निकाल रही हैं. अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास अपनाघाटा पाटने का ये ही एक ज़रिया है. कोरोना से अर्थव्यवस्था को नुकसान दुनिया के औरभी देशों में हुआ है. लेकिन वहां जनता पर बोझ डालने के बजाय आर्थिक मदद दी गई.हमारे पास अमेरिका का उदाहरण है. कैपटलिस्ट इकनॉमी का दुनिया के लिए मॉडल. वहांकॉरपोरेट टैक्स बढ़ाए जा रहे है. यानी गरीबों के बजाय वसूली अमीरों से हो रही है.बाइडन सरकार ने अगले 15 साल में कॉरपोरेट टैक्स से कमाई ढाई अरब डॉलर बढ़ाने कीप्लान तैयार किया है. भारत में उल्टा है. कॉरपोरेट टैक्स में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसके नाम पर छूट दी गई थी. और इसके बजाय पेट्रोल-डीज़ल जैसे चीज़ों पर टैक्स बढ़ाकरगरीब की जेब से पैसा निकाला जा रहा है. अगर सरकार अपना खर्चा काबू नहीं कर पा रहीहै, तो इसमें दोष सरकार की आर्थिक नीतियों का माना जाएगा. पेट्रोल-डीज़ल को सरकारसोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती कि जब मन हुआ टैक्सबढ़ा दिया. उम्मीद है केंद्र और राज्यों की सरकारें उस गरीब जनता पर तरस खाएंगी,जिनकी कमाई, नौकरियां पहले ही कोरोना और लॉकडाउन ने छीन ली है. और अब महंगाई नेउनका जीना मुश्किल कर दिया है.
