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अथॉरिटी ने कहा- पराठे, रोटी नहीं हैं, इसलिए उन पर GST ज़्यादा लगेगा, ट्विटरवाले लहालोट

‘पराठे, रोटी नहीं हैं.’

ये कर्नाटक की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) का कहना है. उसने फैसला दिया है कि पराठे रोटी नहीं हैं, इसलिए पराठों पर 18 फीसदी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा, जबकि रोटी पर पहले वाला पांच फीसदी GST रेट लागू रहेगा. AAR की कर्नाटक पीठ ने याचिका करने वाले की इस मांग को खारिज कर दिया कि पराठे को ‘खाखरा, चपाती या रोटी’ की कैटेगरी में घोषित किया जाए.

फैसले में कहा गया कि रोटी व्यापक टर्म नहीं है और न ही भारत की हर तरह की रोटी को इसके अंदर रखा जा सकता है. GST नोटिफिकेशन के शेड्यूल 1, एंट्री 99 A के तहत रोटी पर पांच फीसदी GST लगता है.

पराठा और ‘परोटा’

असल में ये फैसला जिस पराठे को लेकर दिया गया, उसे दक्षिण भारत में ‘परोटा’ या ‘पोरोटा’ कहते हैं. आम तौर पर ये गोल होते हैं, जबकि उत्तर भारत या कई इलाकों में इन्हें तिकोना भी बनाया जाता है. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक, डॉक्टर कुरुश दलाल कहते हैं-

क्षेत्रीयता की वजह से सुनने में ये अलग लगते हैं, लेकिन हैं एक जैसे ही. ‘परोटा’ परतदार और मोटा होता है. इसमें कई परतें बनाई जा सकती हैं. घी, तेल वगैरह ज़्यादा डाला जाता है. इसके अंदर आप स्टफिंग भी कर सकते हैं. वहीं, रोटी एक परत की होती है और साधारण होती है.

कोर्ट ने क्या तर्क दिया?

टाइम्स ऑफ इंडिया  के मुताबिक, बेंगलुरु की आईडी फ्रेश फूड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रेडी टू कुक प्रोडक्ट और इडली, डोसा, पराठा, दही, पनीर जैसे सामान सप्लाई करती है, उसने AAR के पास याचिका डाली थी कि गेहूं से बने पराठे और मालाबार पराठे को लेकर GST पर फैसला दिया जाए. AAR ने फैसले में कहा- रोटी, चपाती या खाखरा पूरी तरह पककर खाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि ‘परोटा’ खाने से पहले गरम करना पड़ता है. रोटी के उलट पराठे को खाने लायक बनाने के लिए और प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है.

सोशल मीडिया पर लोग लहालोट

सोशल मीडिया पर लोग ‘रोटी वर्सेज पराठा’ पर तरह-तरह के मीम और जोक्स पोस्ट कर रहे हैं. #HandsOffPorotta ट्रेंड करने लगा.

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तंज कसते हुए कहा कि GST से जुड़े अधिकारी इसे और आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

जेठालाल मीम

मार्टिन लूथर किंग का कोट और पराठा

शॉक लगा!

‘ये भेदभाव क्यों?’

वैसे इतनी चर्चा उस समय हो रही है, जब 12 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GST काउंसिल की बैठक की. इसमें छोटी कंपनियों के लिए देर से GST रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज घटाकर आधा कर दिया गया है. उन्हें मई से जुलाई के बीच GST रिटर्न दाखिल करते समय किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं देना होगा.


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