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पड़ताल: क्या अयोध्या भूमि विवाद के फैसले से पहले सरकार सभी कॉल रिकॉर्ड कर रही है?

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दावा

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अयोध्या भूमि विवाद में फैसला आने के चलते नए कम्युनिकेशन नियम लागू हो रहे हैं. जिसके तहत सभी फोन कॉल्ज़ की रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग सेव होगी. इसके अलावा लिखा जा रहा है कि आपके डिवाइस मंत्रालय से जोड़ दिया जाएगा और सोशल मीडिया हैंडल मसलन- ट्विटर, फेसबुक और वॉट्सऐप भी मॉनिटर होंगे. हम दावे को ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, बिना भाषाई बदलाव के. दावे का आर्काइव लिंक आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं.

*अयोध्या फेसला कल से नये communication के नये नियम लागू होने वाले हैं :-

* 1. सभी कॉल की recording होगी। 2. सभी call recording saved होंगे 3. Whatsapp, Facebook, Twitter और सभी Social media सभी monitored होंगे 4. जो ये नहीं जानते उन सभी को सूचित कर दीजिये। 5. आपकी Devices को मन्त्रालय systems से जोड़ दिया जायेगा। 6. ध्यान दीजिये कोई भी गलत message किसी को भी मत भेजिये 7. अपने बच्चों, भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों,परिचितों आदि सभी को सूचित कर दें कि इन सबका ध्यान रखें और social sites को संयम से चलायें। 8. कोई आपत्तिजनक post या video..आदि जो आप recieve करते हैं राजनीति या वर्तमान स्थिति पर सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसे Send नहीं करें। 9. इस समय किसी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर कोई आपत्तिजनक मैसेज लिखना या भेजना अपराध है …..ऐसा करने पर बिना वारंट के गिरफ़्तारी हो सकती है | 10. पुलिस एक नोटिफ़िकेशन निकालेगी ….फ़िर Cyber अपराध… फ़िर action लिया जायेगा । 11. यह बहुत ही गम्भीर है। आप सभी group members, admins ,…इस विषय पर गहराई से सोचिये 12. कोई गलत Message मत भेजिये। सभी को सूचित करें तथा इस विषय पर ध्यान रखें। 13. Please इसे share कीजिये… *Groups or group members ज्यादा सतर्क व सावधान रहे

सोशल मीडिया पर वायरल दावा.
सोशल मीडिया पर वायरल दावा.

पड़ताल

अयोध्या भूमि विवाद की आड़ में वायरल हो रहा ये दावा सही नहीं है. सरकार या खुफिया विभाग ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संदर्भ में कॉल रिकॉर्ड करने का कोई ऐलान नहीं किया है. और न ही रिकॉर्डिंग सेव होगी. ये भ्रामक दावा है.

इसकी दावे की सत्यता जांचने के लिए हमने अयोध्या पुलिस से संपर्क किया. उन्होंने इस दावे को ग़लत बताया. अयोध्या पुलिस ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है. जिसमें इस वायरल दावे का खंडन किया गया है. साथ ही इसे भ्रामक पोस्ट बताते हुए शेयर न करने की अपील की गई है.

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगले 10 दिनों में किसी भी दिन आ सकता है. हालात तनावपूर्ण न हों और कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन तैयारियां कर चुका है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ.पी सिंह ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बयान दिया है कि

हम बिल्कुल तैयार हैं. हम किसी भी हालात में, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे. हमारी खुफिया मशीनरी तैयार है. ज़रूरत पड़ने पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा.

UP DGP OP Singh on upcoming verdict in Ayodhya case: We are absolutely ready. Under no circumstances, anybody will be allowed to take law in hand. Our Intelligence machinery is geared up. If needed,National Security Act will be imposed on elements who attempt to disrupt law&order pic.twitter.com/wG8GMyTWbS

अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने भी अपील की है कि

‘किसी भी तरह का आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट न शेयर करें, न ही पोस्ट करें जो किसी समुदाय की भावना आहत करता हो .’

Anujkumarjha0411
अनुज कुमार झा, डीएम, अयोध्या.

नतीजा

सोशल मीडिया पर अयोध्या भूमि विवाद की आड़ में फॉन कॉल रिकॉर्ड होने और डिवाइसिस को मंत्रालय से जोड़ने का दावा भ्रामक है. सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है. हां, पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी.


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