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'स्टालिन वोट के लिए सबको पत्नी भी मुफ्त में दे देंगे', AIADMK सांसद के बयान पर विवाद

AIADMK के सांसद सीवी शनमुगम ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, करुणानिधि के बेटे होने के नाते, ऐसे वादे करने में सक्षम हैं.

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बाएं से दाहिने. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और AIADMK के राज्यसभा सांसद सीवी शनमुगम. (India Today)
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प्रगति पांडे
14 अक्तूबर 2025 (Published: 11:30 PM IST)
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‘चुनावों को लेकर कई प्रकार की घोषणाएं होगी. इसमें वह मुफ्त में  मिक्सर, ग्राइंडर, बकरी और गाय देंगे. शायद वह मुफ्त में लोगों को एक-एक पत्नी भी दे दें.’

ये बयान है AIADMK के राज्यसभा सांसद सीवी शनमुगम का. उन्होंने ये बातें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के लिए कही हैं. जाहिर है विवाद होना ही था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, AIDMK की एक बूथ समिति प्रशिक्षण में सीवी शनमुगम पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, करुणानिधि के बेटे होने के नाते, ऐसे वादे करने में सक्षम हैं.

इस बयान से नाराज तमिलनाडु सरकार में मंत्री थिरुमिगु गीता जीवन ने शनमुगम पर पलटवार करते हुए कहा, 

'उनका यह बयान महिलाओं को नीचा दिखाने वाला है. उनके इस बयान से AIADMK की महिलाओं के प्रति विकृत और दुर्भावनापूर्ण सोच को दिखाता है.'

गीता जीवन ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए DMK की कई योजनाओं का बखान किया. विदियाल पयानम, कलैग्नार महिला अधिकार योजना, पुधुमाई पेन योजना, थोझी छात्रावास, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा बढ़ाने और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम के नाम गिनवाए.

यह भी पढ़ें: करूर भगदड़ के बाद CM स्टालिन पर आगबबूला अन्नामलाई, विजय के लिए क्यों नरमी दिखा रहे?

गीता जीवन ने AIADMK के नेताओं द्वारा महिलाओं पर आधारित केंद्रीय सरकारी योजनाओं के मजाक और अपमान करने के कई उदाहरण बताए. उन्होंने कहा कि पलानीस्वामी ने विदियाल पयानम बसों को ‘लिपस्टिक लगी बसें’ बताया था. उन्होंने कहा कि बीजेपी की नेता खुशबू ने भी महिला अधिकार योजना में दी जाने वाली राशि को 'भीख बताया था'. 

शनमुगम और स्टालिन की सियासी अदावत नई नहीं है. इससे पहले जुलाई के महीने में खबर आई थी कि शनमुगम ने मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की है, जिसमें तमिलनाडु सरकार को एक सरकारी स्कीम में मुख्यमंत्री स्टालिन का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी. इस स्कीम का मकसद सरकारी फायदे और सर्विस को बेनिफिशियरी के घर तक पहुंचाना है.

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