"डिजिटल कंटेंट के लिए सख्त गाइडलाइन बनाए सरकार" CJI सूर्यकांत ने क्यों कहा-सेल्फ‑रेगुलेशन काफी नहीं

समय रैना के शो “इंडियाज गॉट लेटेंट” विवाद के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूदअश्लील कंटेंट को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हुई थी. इस तरह के कंटेंट को रेगुलेटकरने बातें भी कही जा रही थीं. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामनेआई थी. देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार 27 नवंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैल रहेअभद्र, आपत्तिजनक और गैरकानूनी कंटेंट पर चिंता जताई है.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय सेयूजर-जनरेटेड कंटेंट (UGC) को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस पर काम करने को कहाहै. कोर्ट ने इस तरह का कंटेंट बनाने वालों के लिए मौजूद सेल्फ-रेगुलेशन व्यवस्थानाकाफी है. कोर्ट ने कहा कि इनके रेगुलेशन के लिए एक “न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट औरऑटोनॉमस” संस्था बनाई जानी चाहिए. इंडियाज गॉट लेटेंट कनेक्शनचीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पॉडकास्टर रणवीरइलाहाबादिया सहित अन्यों की उन पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें “इंडियाज गॉटलेटेंट” शो में अश्लील कंटेंट से जुड़ी FIR को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि इनगाइडलाइंस की जरूरत इसलिए है ताकि मासूम लोगों को अश्लील, गलत, एंटी-नेशनल यापर्सनली नुकसान पहुंचाने वाले ऑनलाइन कंटेंट से बचाया जा सके.केंद्र के वकील ने क्या कहावहीं सुनवाई के दौरान SG ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ अश्लीलता तक ही सीमित नहीं है,बल्कि यूजर जेनरेटेड कंटेंट (UGC) में दुराग्रह भी है. इसे लोग अपने यूट्यूब चैनलया दूसरे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं. इस पर CJI कांत ने हैरानी जताते हुए कहा, “ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पर कोई रेगुलेशन नहीं है! तो मैं अपना चैनल खुद बनाता हूं,मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं. किसी को तो जवाबदेह होना ही होगा.”सेल्फ-रेगुलेटरी सिस्टम क्या हैवहीं, सुनवाई के दौरान OTT प्लेटफॉर्म की एसोसिएशन के वकील ने कोर्ट को बताया किOTT प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का पालन कर रहे थे. कंटेंटके नेचर को लेबल करके और उम्र के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया जा रहा था. इसकेअलावा, अगर कोई शिकायत आती भी है तो उससे निपटने के लिए रिटायर्ड जज की एक बॉडी भीहै.जजों ने क्या कहालेकिन CJI कांत ने सेल्फ-रेगुलेटरी सिस्टम पर अपनी आपत्ति जताई. जस्टिस कांत नेकहा, “अगर सेल्फ-रेगुलेशन सिस्टम इतना असरदार था तो उल्लंघन के मामले बार-बार क्यों होरहे थे? खुद को बनाने वाली बॉडीज मदद नहीं करेंगी. कुछ न्यूट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज जोउन लोगों के असर से आजाद हों जो इसका फायदा उठाते हैं और रेगुलेटरी उपाय के तौर परराज्य की भी जरूरत है.” जस्टिस बागची ने कहा, “जहां कंटेंट को एंटी-नेशनल या समाज के नियमों को तोड़ने वाला माना जाता है तो क्याबनाने वाला इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या सेल्फ-रेगुलेशन काफी होगा? हम जिस मुश्किलका सामना कर रहे हैं, वह है रिस्पॉन्स टाइम. एक बार जब गंदा मटीरियल अपलोड हो जाताहै तो जब तक अधिकारी रिएक्ट करते हैं, तब तक वह लाखों दर्शकों तक वायरल हो चुकाहोता है, तो आप इसे कैसे कंट्रोल करते हैं?”अगली सुनवाई कबCJI ने यह भी कहा कि शो में दी जाने वाली वॉर्निंग और डिस्क्लेमर असरदार नहीं हैंऔर कहा कि उम्र वेरिफिकेशन के तरीके होने चाहिए. बेंच ने सुझाव दिया कि सरकारगाइडलाइंस का ड्राफ्ट पब्लिश करे और पब्लिक कमेंट्स बुलाए. फिर इस मुद्दे पर स्टडीकरने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स और ज्यूडिशियल बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ एकएक्सपर्ट कमेटी बनाए. अब इस मामले में एक महीने बाद सुनवाई होगी. OTT के कॉन्टेंट पर कब-कब उठे सवाल?पिछले कुछ वर्षों में भारत के ओटीटी प्लेटफार्मों पर कई ऐसे शो विवादों में रहेजिनमें अश्लीलता, गाली-गलौज और आपत्तिजनक सामग्री शामिल थी. उदाहरण के लिए Ullu औरALTT जैसी वेब‑सीरीज़ में नग्नता और यौन दृश्य दिखाने के आरोप लगे, जिन्हें कहानीया नैरेटिव बैकग्राउंड के बिना पेश किया गया था. House Arrest और कुछ बोल्डशॉर्ट‑फिल्में इस सूची में शामिल रहीं और इनकी वजह से कई ऐप्स पर सरकार ने कार्रवाईकी. वहीं “India’s Got Latent” शो में Ranveer Allahbadia और Samay Raina से जुड़ेगालियां और आपत्तिजनक कमेंट्स विवादित हुए, जिसके चलते वीडियो हटाने पड़े और पुलिसव महिलाओं के अधिकार संगठनों ने संज्ञान लिया. इन घटनाओं ने साफ किया कि ओटीटीकंटेंट पर निगरानी और उम्र-सीमा जैसी नियमावली का पालन जरूरी है, वरना सामाजिक औरकानूनी विवाद पैदा हो सकते हैं.