बीजेपी दफ्तर की सड़क बनाने के लिए 40 पेड़ काट दिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुना डाला

हरियाणा के करनाल में भाजपा के नए दफ्तर के लिए सड़क बनाने के नाम पर कथित तौर पर40 पेड़ काट दिए गए. एक पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार, 27नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और शहरी विकास निकाय को जमकर फटकार लगाईहै. पेड़ काटने को कोर्ट ने बेहद निराशाजनक (Pathetic) बताया और कहा कि वो इसकासमाधान चाहते हैं. नहीं तो सरकार को इसके लिए कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. पूर्व सैनिक ने दायर की याचिकाएनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड कर्नल देविंदर सिंहराजपूत की अपील पर सुनवाई चल रही थी. राजपूत ने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया थाऔर घायल हुए थे. उन्हें ‘वीर चक्र’ से भी सम्मानित किया गया है. उनकी ओर से वकीलभूपेंद्र प्रताप सिंह कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे थे. वकील ने बताया कि देविंदरसिंह ने हरियाणा के करनाल के सेक्टर-9 में 1000 वर्ग गज का प्लॉट हरियाणा शहरीविकास प्राधिकरण (HSVP) से खरीदा था. राजपूत का आरोप है कि रिहायशी इलाके में उनकेप्लॉट के बगल वाली जमीन नियमों के खिलाफ जाकर सत्ताधारी दल (बीजेपी) को दे दी गई.यह फैसला हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, 1977 (HUDA) और टाउन प्लानिंग की नीतियोंके खिलाफ था.याचिका में कहा गया कि उनके घर के पास की 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट में से 10 मीटरका रास्ता बनाने के लिए 40 पेड़ काट दिए गए. खास बात ये है कि करीब 36 साल पहलेप्लॉट खरीदते समय राजपूत ने ग्रीन बेल्ट के सामने वाली लोकेशन के लिए 10 फीसदीज्यादा पैसा (Preferential Location Charges) दिया था. उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों के अनुसार किसी भी संस्थागत जगह कोकम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1550 वर्ग गज की जो जमीनबीजेपी को दी गई, वह सिर्फ 9 मीटर चौड़ी सड़क पर थी और 1989 से खाली पड़ी थी. इसेबिना किसी प्रक्रिया के ‘संस्थागत’ घोषित कर दिया गया.इसे लेकर राजपूत ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी. लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई,जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले की सुनवाई करतेहुए हरियाणा की सरकार को जमकर फटकारा. पीठ ने प्रदेश सरकार के वकील एडीशनल सॉलिसिटरजनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा, बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ देना गलत है. फिर ऐसा क्यों किया गया? इन पेड़ों का क्याहुआ? आपका क्या स्पष्टीकरण है? पार्टी का ऑफिस किसी और जगह क्यों नहीं ले जाया जासकता?इस पर बनर्जी ने ‘नियमों का पालन होने’ का दावा करते हुए कहा कि जितने पेड़ काटेगए, उतने ही नए लगाए जाएंगे. हालांकि, दोनों जज इस बात पर संतुष्ट नहीं दिखे. उन्होंने आगे पूछा कि 40 बड़ेपेड़ों का नुकसान कौन पूरा करेगा? उन्होंने बनर्जी से एक ‘मजबूत स्पष्टीकरण’ लेकरआने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार और उसकी एजेंसियों को‘कड़ी कार्रवाई’ का सामना करना पड़ेगा.