'पैदल चलने वालों के लिए बने कानून', SC ने मौलिक अधिकार बता गाड़ी वालों को सुनाया

फुटपाथ पर सुरक्षित तरीके से चलना लोगों का मौलिक अधिकार है. ये अधिकार सड़कों परगाड़ियों के दौड़ने से भी ज्यादा जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को एक ऐतिहासिकफैसला सुनाते हुए ये बात कही है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने अपने फैसले में कहा किअगर कोई सड़क बनाई जाती है तो सरकार और स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी है किउसके साथ पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ भी बनाए जाएं. साथ ही उनके रखरखावकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही है. कोर्ट ने कहा कि पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ पर गाड़ियां न चलें. चूंकि देशमें फुटपाथ पर चलने के अधिकार को लेकर कोई कानून नहीं है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नेसरकार को ये आदेश भी दिया है कि वो इस अधिकार को लेकर कानून बनाने पर विचार करे. येकानून लोगों के फुटपाथ पर चलने के अधिकार को साफ-साफ मान्यता दे और इसमें ये भी तयकिया जाए कि इस अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर कीपीठ ने एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया. क्या था मामला?दरअसल, एक पांच साल का बच्चा अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था. तभी एक टैंकर नेउसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. बच्चे के पिता ने 25 लाख रुपये के मुआवजेकी मांग की थी. ‘Motor Accident Claims Tribunal’ ने उन्हें 7.82 लाख रुपये कामुआवजा दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने इसे घटाकर 4.70 लाख रुपये कर दिया था. सुप्रीमकोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पीड़ित पिता को 11 लाख 44 हजार 628रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि यह राशि दो महीने के भीतर दी जाए.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?इसी केस की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सुरक्षित और निश्चिंत होकर पैदल चलनाइंसान की सबसे बुनियादी गतिविधियों में से एक है. ये उसका बेसिक राइट है. यह सीधेतौर पर जीवन के अधिकार से जुड़ा है. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(d) मेंनागरिकों को देश में आजादी से घूमने-फिरने का अधिकार दिया गया है. पैदल चलना उसीअधिकार का हिस्सा है.शीर्ष अदालत कोर्ट ने कहा कि समय के साथ बढ़ते विकास के कारण पैदल चलने वालों कोनज़रअंदाज़ कर दिया गया है. चौड़ी सड़कों और एक्सप्रेसवे को डेवलपमेंट का सिंबल बनादिया गया, जो ठीक है. लेकिन इन सबके बीच फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का क्या?फुटपाथों के लिए तो जगह ही छोड़ी नहीं गई. आज हालात ऐसे हैं कि गाड़ी चलाने वालेलोग पैदल चलने वालों को सड़क पर एक ‘बाधा’ की तरह देखने लगे हैं. पैदल चलने वालोंकी सेफ्टी पर किसी का ध्यान नहीं. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, भारत के इतिहास, संस्कृति और राजनीति में पैदल चलने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि कई बार सामाजिक बदलाव,विरोध, जनजागरण और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का भी साधन रहा है. पैदल चलना अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है.कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि जब सड़क बनाई जा सकती है तो उसके साथ एकसुरक्षित फुटपाथ बनाना कितना मुश्किल है. नागरिकों को आराम से और सुरक्षित तरीके सेचलने के लिए जगह उपलब्ध कराना किसी भी नगर निकाय के लिए सबसे ज़रूरी कामों में सेएक होना चाहिए. बेंच ने Motor Vehicles Act, 1988 की भी आलोचना की. कहा कि इस कानूनमें पैदल चलने वालों के अधिकारों को कभी जरूरी समझा ही नहीं गया. कानून का ध्यानहमेशा वाहनों पर ही रहा, जबकि इंसानों के हितों पर इसमें बिल्कुल भी बात नहीं होती.बता दें कि Motor Vehicles Act, 1988 भारत का वह कानून है, जो सड़कों पर चलने वालेवाहनों, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों औरदुर्घटना मुआवज़े से जुड़े नियम तय करता है.अब सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पैदल चलने के अधिकार की रक्षा के लिए एक अलगकानूनी ढांचा बनाया जाए. इसके तहत अधिकारों की सुरक्षा, उल्लंघन पर तुरंत राहत औरजिम्मेदार अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित की जाए. साथ ही, एक रेगुलेटरी बॉडी बनानेकी भी सिफारिश की गई, जो फुटपाथों की योजना, निगरानी और उनकी देखरेख का काम देखे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकासमंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और विधि आयोग को भेजने का निर्देशदिया है, ताकि इस विषय पर आवश्यक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके.