'वेटिंग पीरियड में बीमारी पता चली तो नहीं मिलेगा बीमा पॉलिसी का क्लेम', केरल हाई कोर्ट ने LIC के पक्ष में सुनाया फैसला

केरल हाई कोर्ट ने कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी के एक मामले में LIC के पक्ष में फैसलासुनाया है. LIC ने एक महिला का इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट कर दिया था. जिसकेखिलाफ उसने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने LIC का फैसला सहीमाना और कहा कि नियमों के अनुसार महिला पर क्लेम लागू नहीं होता.दरअसल, एक महिला ने 16 मार्च 2021 को अपनी LIC की कैंसर बीमा पॉलिसी को रिन्यूकराया था. पॉलिसी की शर्त थी कि यह 180 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद लागू होगी.यानी इस दौरान अगर कैंसर का पता चलता है तो इंश्योरेंस में यह कवर नहीं होगा. लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार महिला को पॉलिसी लेने के लगभग एक महीने बाद 25 अगस्त कोब्लीडिंग की शिकायत हुई. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.शुरूआती रिपोर्ट में कैंसर के लक्षणउसी दिन अल्ट्रासाउंड में उन्हें "एंडोमेट्रियल कैंसर" होने की आशंका जताई गई थी.इसके बाद 31 अगस्त को हिस्टोपैथोलॉजी और 1 सितंबर को MRI रिपोर्ट में भी कैंसर केही लक्षण पाए गए थे. फिर महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकीसर्जरी हुई. सर्जरी के दौरान उनके ब्लड सैंपल लिए गए. इसकी फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट28 सितंबर को आई, जिसमें कैंसर की पुष्टि की गई.हालांकि बायोप्सी रिपोर्ट आने तक उनकी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड समाप्त हो चुका था.ऐसे में महिला ने बीमा के लिए क्लेम किया. उनका दावा था कि उनके कैंसर की पुष्टिवेटिंग पीरियड समाप्त होने के बाद हुई है. हालांकि LIC ने यह दावा खारिज कर दिया औरमहिला को इंश्योरेंस का कवरेज देने से मना कर दिया.हाई कोर्ट में की अपीलइसके खिलाफ महिला ने बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से शिकायत की. हालांकिलोकपाल ने भी उनका दावा खारिज कर दिया. इसके बाद महिला ने LIC के खिलाफ हाई कोर्टकी सिंगल बेंच के सामने रिट याचिका दायर की. बेंच ने महिला की दलील को स्वीकार करतेहुए कहा था कि बीमा पॉलिसी में 'Diagnosis ' (निदान) तब माना जाता है, जब एक्स्पर्टउसकी पुष्टि करें. इसलिए महिला का दावा सही है, उसे क्लेम मिलना चाहिए.LIC ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की. डिवीजनबेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही नहीं माना. उसने 'Diagnosis ' यानी निदान कीपरिभाषा के लिए साइक्लोपीडिक मेडिकल डिक्शनरी को आधार बनाया. इसमें कोर्ट ने मानाकि केवल बीमारी की पुष्टि ही नहीं, बल्कि बीमारी की पहचान करने की पूरी प्रक्रियाको भी Diagnosis माना जाता है.यह भी पढ़ें- ‘मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी’, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुआवजे वाले आदेश परजलगांव DM की सफाईडिवीजन बेंच का फैसलाइसके बाद केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने LIC के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि28 सितंबर को बीमारी का पहली बार पता नहीं चला था, बल्कि उसकी सिर्फ पुष्टि हुई थी.पहली बार बीमारी का पता वेटिंग पीरियड के दौरान ही चला. इसलिए महिला को पॉलिसी काक्लेम नहीं मिल सकता.