विपक्षी दलों के बिना बन सकती है संसदीय समिति? मोदी सरकार सोच तो रही है!

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) संसद की एक ऐसी कमिटी है, जिसमें किसी विधेयक केबारे में गहराई से विचार-विमर्श किया जाता है. इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलोंके सांसद होते हैं, जिन्हें लोकसभा स्पीकर नामित करते हैं. ऐसी ही एक जेपीसी कीआजकल चर्चा है, जिसका गठन नहीं हो पा रहा है. यह जेपीसी सरकार के उस संविधान संशोधनविधेयक के लिए बनाई जानी है, जिसमें आपराधिक मामलों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है. सदन में भारी विरोध और हंगामे के बीच मोदी सरकार ने ये बिल 20 अगस्त 2025 को पासकरा लिया था. लेकिन जिस दिन ये बिल पास हुआ, उसी दिन लोकसभा ने इसे जेपीसी के पासभेज दिया ताकि पक्ष और विपक्ष मिलकर इस पर गहन विचार कर सकें. लेकिन तीन महीने केबीत जाने के बाद भी अभी तक जेपीसी के सदस्यों का ऐलान नहीं हो पाया है. इसका कारणविपक्ष का जेपीसी का बहिष्कार करने का फैसला है, जिसकी वजह से ऊहापोह की स्थिति बनीहुई है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया है कि विपक्षी दलों को कईबार रिमाइंडर भेजा गया है लेकिन अभी तक उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये नहीं बताया हैकि वे जेपीसी के लिए किसी का नामांकन करेंगे या उसका बहिष्कार करेंगे.सपा और टीएमसी बहिष्कार करेंगीममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इस बिल का येकहते हुए विरोध किया था कि विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए ये बिललाया गया है. ऐसे में जेपीसी का कोई मतलब नहीं है. इसे लेकर विपक्षी दलों के गठबंधनINDIA में मतभेद खड़े हो गए हैं. लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस जेपीसी का हिस्साबनना चाहती हैं जबकि सपा और TMC जेपीसी के बहिष्कार पर उतारू हैं. TMC ने तो इसे ‘तमाशा’ बताया और कहा कि जेपीसी में वह अपने मेंबर्स नहीं भेजेगी.पार्टी का कहना है कि संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल की संख्या ज्यादा होनेकी वजह से ये समितियां सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुकी हुई हैं.बिना विपक्ष के बनेगी जेपीसी?इन सबकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बिना बड़े विपक्षी दलों के जेपीसी केगठन की चर्चा चलने लगी है. इसके लिए जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उसमेंएनडीए के घटक दलों, कुछ छोटी पार्टियों और स्वतंत्र सांसदों को मिलाकर एक पैनलबनाना शामिल है.ऐसा होता है तो यह भारत के संसदीय इतिहास में ‘अभूतपूर्व’ घटना होगी. अभूतपूर्वमाने ऐसी स्थिति जो पहले कभी नहीं हुई. लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य नेइंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर बिना विपक्ष के जेपीसी बनती है तो इसकीविश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे. यह एक पेचीदा स्थिति होगी. आचार्य के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों को लोकसभा के स्पीकर नामितकरते हैं. इनमें अलग-अलग पार्टियों के संसद में उनकी संख्या के आधार पर सदस्य होतेहैं. लेकिन अभी तक स्पीकर ओम बिड़ला की ओर से इसके लिए किसी भी सदस्य को नामित नहींकिया गया है क्योंकि स्पीकर एक आंशिक या अधूरी समिति का गठन नहीं कर सकते.आचार्य ने कहा कि अगर जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के लोग सदस्य होंगे तो हम ये नहींकह सकते कि एक कंप्लीट जेपीसी बन गई है. यह तो एक एनडीए समिति होगी, जिसमें सिर्फएनडीए के लोग होंगे. यह संसदीय समिति नहीं कही जाएगी. अगर इसमें प्रमुख विपक्षीदलों के लोग नहीं होंगे तो इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी.अब इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है?इसका जवाब देते हुए पीडीटी आचार्य कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सभी दलों कीएक बैठक बुला सकते हैं. इसमें वह नाराज विपक्षी दलों के सदस्यों को जेपीसी मेंशामिल होने के लिए मना सकते हैं ताकि ऐसी अभूतपूर्व स्थिति से बचा जा सके. उन्होंनेआगे कहा कि आम सहमति के साथ ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है.INDIA ब्लॉक में गतिरोधजो खबरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि विपक्षी दल अभी तक एकजुटता से इस परफैसला नहीं ले पाए हैं कि उन्हें जेपीसी में शामिल होना है या नहीं. लोकसभा मेंकांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने से कहा,हमने अभी तक जेपीसी पैनल में शामिल होने का कोई फैसला नहीं किया है. कांग्रेस केराष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधीसमेत कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के साथचर्चा करेगा. कांग्रेस इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी. क्योंकि हम चाहते हैंकि इस पर जो भी फैसला हो, वह इंडिया ब्लॉक का हो. सिर्फ कांग्रेस का नहीं.हालांकि, लोकसभा में 99 सदस्यों वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस चाहती हैकि INDIA ब्लॉक के दलों को जेपीसी में शामिल होना चाहिए. 23 अगस्त 2025 को इकनॉमिकटाइम्स की एक रिपोर्ट में कांग्रेस के एक नेता बिना नाम बताए कहते हैं कि यह जानतेहुए भी कि जेपीसी का नेतृत्व बीजेपी के पास होगा. समित में एनडीए का प्रभुत्व भीहोगा. कांग्रेस की इच्छा है कि वह जेपीसी में शामिल हो. क्योंकि यह विपक्षी दलों केलिए एक महत्वपूर्ण फोरम है, जहां वो प्रस्तावों पर जोरदार ढंग से आलोचना दर्ज करासकते हैं. इससे उस पर जनमत बनाने में मदद मिल सकती है.कांग्रेस नेता वक्फ बिल का उदाहरण के तौर पर जिक्र करते हैं कि कैसे उस पर विपक्षकी असहमति का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था. उन्होंने आगे कहा कि जेपीसी मेंशामिल होने के लिए वह गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं.