IRCTC घोटाले में लालू परिवार को बड़ा झटका, लालू-तेजस्वी-राबड़ी समेत 14 लोगों पर आरोप तय

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउजएवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय किए हैं. लालू यादव, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता समेत IRCTC घोटाले में 14 आरोपी हैं. सभी आरोपियों केखिलाफ IPC से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालूयादव से पूछा, “क्या आप अपना अपराध मानते हैं?” इस पर लालू यादव समेत राबड़ी औरतेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार किया. लालू ने खुद को निर्दोष बताया और कहाकि वे मुकदमे का सामना करेंगे. लालू यादव की ओर से सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने तर्कदिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि जमीन के बदले उम्मीदवारों को नौकरी दी गई.चूंकि सभी आरोपियों ने निर्दोष होने की दलील दी है, इसलिए मामला आगे बढ़ेगा. कोर्टने जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए है, उनमें IPC 420, IPC 120B शामिल हैं.भ्रष्टाचार निरोधक कानून एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगेहै. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों पर 120 बी और 420 IPC के तहतट्रायल चलेगा.क्या है IRCTC स्कैम?रेलवे में कथित रूप से नौकरी के बदले जमीन मांगने से जुड़े इस घोटाले को IRCTCस्कैम भी कहा जाता है. 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव, यूपीए सरकार में रेलमंत्री थे. आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ. आरोपलगा कि रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे. मामलेमें CBI की तरफ से दर्ज FIR में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव का नाम है.इसके अलावा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी आरोपी बनाया गया. उन पर नौकरी के बदले जमीनदेने का आरोप है.घोटाले के शुरुआत कैसे हुई?मई, 2004 में लालू यादव यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री बने. इसके आठ महीने बादफरवरी, 2005 में रेल मंत्रालय आईआरसीटीसी के दो होटल किराए पर चलाने देने का फैसलाकरता है. दी लल्लनटॉप से जुड़े रहे अनिरुद्ध की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीज के फैसलेके कुछ ही दिनों बाद पटना में एक जमीन बिकती है. कथित तौर पर यहीं से घोटाले कीशुरुआत हुई. ये जमीन थी मेसर्स सुजाता होटल्स नाम की कंपनी की. यही कंपनी पटना मेंहोटल चाणक्या चलाती है. रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी ने पटना के सगुना मोड़ पर 3एकड़ जमीन बेची. एक छोटी सी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग को, एक करोड़ 47 लाख रुपए कीकीमत पर. बताया गया कि ये डिलाइट मार्केटिंग कंपनी थी लालू के खास और राज्यसभासांसद प्रेमचंद गुप्ता की.नियमों में क्या बदलाव किए गए?नवंबर, 2006 में रेलवे फाइनली लीज का टेंडर निकालती है. रांची और पुरी स्थित उन्हींदो होटलों के लिए, जिनका पहले जिक्र किया. टेंडर की शर्तें ऐसी थीं कि सुजाताहोटल्स बिड के लिए योग्य नहीं थी. आरोप लगाया गया कि टेंडर निकाले जाने के कुछ हीहफ्तों के अंदर टेंडर की शर्तों में बदलाव कर दिया गया. नई शर्तों के बाद सुजाताहोटल्स बिडिंग के लिए इलिजिबल हो जाती है. करीब डेढ़ महीने बाद दिसंबर 2006 मेंसुजाता होटल्स को रांची और पुरी वाले होटल चलाने के लिए लीज मिल जाती है.अनिरुद्ध की रिपोर्ट के मुताबिक आठ साल बाद डिलाइट मार्केटिंग, वही कंपनी जिसेसुजाता होटल्स ने पटना की जमीन बेची थी, अपनेआपको बेच देती है. डिलाइट के सारे शेयरकिसने खरीदे. लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी ने. लारा मतलब? 'ला' से लालू, 'रा' सेराबड़ी. दोनों के नाम का पहला अक्षर जुड़ा तो बना 'लारा'. आरोपों के मुताबिक इसकंपनी के मालिक हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी. डिलाइट कंपनी ने महज 64 लाख रुपएमें सारे शेयर बेचे. फिर लारा ने फैसला किया डिलाइट की खरीदी सगुना रोड वाली जमीनपर मॉल बनाने का. वही जमीन, जो पहले सुजाता होटल्स की थी. फिर डिलाइट की हुई औरउसके बाद लारा की.ये भी पढ़ें: क्या है 'IRCTC घोटाला' जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी को समन भेजागया है?बीजेपी के सुशील मोदी ने लालू परिवार पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था. उनकेमुताबिक इस जमीन की असली कीमत 94 करोड़ रुपए थी, लेकिन लालू यादव ने सुजाता होटल्सको लीज पर रेलवे के होटल देकर बदले में ये जमीन ले ली. पहले किसी और की कंपनी केजरिए, और फिर उस कंपनी को अपनी कंपनी में मिलाकर.साल 2018 में सीबीआई और ईडी, सुशील मोदी के आरोपों के आधार पर केस फाइल करते हैं.ईडी की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है. चार्जशीट फाइल होती है. वहींसीबीआई की अदालत में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का केस शुरू होता है. रिपोर्टोंके मुताबिक सारी जमीनें राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई थीं. CBI कीजांच में पता चला था कि आरोपियों ने सेंट्रल रेलवे के तत्कालीन जनरल मैनेजर और CPOके साथ मिलकर घोटाले की साजिश रची थी. जांच एजेंसी का कहना था कि इन भर्तियों केलिए कोई भी विज्ञापन या पब्लिक नोटिस नहीं जारी किया गया था. बावजूद इसके, पटना मेंरहने वाले लोगों को मुंबई, पटना, जबलपुर, कोलकाता और हाजीपुर में अलग-अलग जोनलरेलवे सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त किया गया था.