'पंजाब के लोगों को ये समझा नहीं पाएंगे...', चंडीगढ़ बिल पर फैसला वापस लेने से पहले ये सब हुआ था

पंजाब की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है. वजह है एक संविधान संशोधन बिल, जिसेशीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की बात कही जा रही थी. लेकिन जब आम आदमी पार्टी,कांग्रेस और भाजपा की पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया, और आरोपलगाया कि इस बिल के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार चंडीगढ़ का कंट्रोल हासिल करना चाहतीहै. तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश करने काकोई इरादा नहीं है. तो क्या सरकार किसी भी बिल को लाने से पहले उसकी टेस्टिंग करती है? विपक्ष का यहीआरोप है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "यह मोदी सरकार की कार्यशैलीका एक और उदाहरण है. पहले घोषणा, फिर सोच." इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवालेसे लिखा कि केंद्र सरकार ने एक अनौपचारिक नोट शनिवार, 22 नवंबर को ही पंजाब बीजेपीको भेज दिया था. इस नोट में इस बिल को लाने के पीछे की वजह और इसके फायदे के बारे में बताया गया था.लेकिन पंजाब बीजेपी नेताओं से जो फीडबैक मिला, उसने यह साफ कर दिया कि अभी बिल लानेका यह सही वक्त नहीं है. बीजेपी के सीनियर नेताओं ने कहा पार्टी इस फैसले को पंजाबके लोगों को समझाने में असफल रहेगी, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ पंजाबियों का‘भावनात्मक लगाव’ है. राज्य में बहुमत की राय हमेशा से यही रही है कि चंडीगढ़ पंजाबको दे दिया जाना चाहिए.इसके अलावा, बीजेपी नेताओं ने 2020-21 के तीन विवादित कृषि कानूनों की तरफ भी इशाराकिया, जिसे लाने के बाद सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग में केंद्र के खिलाफ पहले से ही‘संदेह और अविश्वास की भावना’ है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र को बताया गया कि इसतरह के फैसले के पीछे का तर्क, भले ही सच्चा हो, लेकिन पंजाबी भाषी आबादी के लिएसमझ से परे होगा. क्योंकि इसे केंद्र द्वारा चंडीगढ़ के साथ छेड़छाड़ के तौर परदेखा जाएगा. नोट में बिल के क्या फायदे बताए गए?सूत्रों ने बताया कि नोट में साफ किया गया है कि अभी चंडीगढ़ के लिए नए कानून बनानेका अधिकार सिर्फ संसद के पास है. लेकिन 1966 के बाद से चंडीगढ़ की जरूरतों के लिएकोई कानून नहीं बनाया गया है (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और चंडीगढ़ अधिनियम 1987को छोड़कर).दूसरी तरफ, केंद्र शासित प्रदेश जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने लिएकानून बना लेते हैं. उन्हें हर छोटे बदलाव के लिए संसद नहीं जाना पड़ता. लेकिनचंडीगढ़ को हमेशा किसी राज्य के कानून को ही अपनाना पड़ता है, और कई बार उसके लिएसही कानून मिल ही नहीं पाता.इसी वजह से चंडीगढ़ की कानून बनाने की प्रणाली उतनी तेज और आसान नहीं है जितनी बाकीकेंद्र शासित प्रदेशों की. प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240के दायरे में ला दिया जाए, तो सरकार छोटे-मोटे बदलाव बिना संसद में ले जाए, सिर्फराष्ट्रपति के आदेश से कर सकेगी. इससे काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा.'बुनियादी स्थिति में कोई बदलाव नहीं'रिपोर्ट के मुताबिक, नोट में साफ कहा गया है कि इससे चंडीगढ़ की बुनियादी स्थितिनहीं बदलेगी. वह पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी ही रहेगा. न प्रशासन में बदलावहोगा, न अधिकारियों की नियुक्तियों या मौजूदा विभागों पर कोई असर पड़ेगा.स्वास्थ्य, पुलिस या स्थानीय सेवाओं में भी कोई बदलाव नहीं होगा.नोट में कहा गया कि इससे चंडीगढ़ की खास जरूरतों को जल्दी पूरा किया जा सकेगा औरउसे भी एक एडवांस और लचीली कानून व्यवस्था मिल सकेगी, जैसी बाकी केंद्र शासितप्रदेशों के पास है.पंजाब बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बिल को इस समयही लाने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव में अब एक सालसे कुछ अधिक समय बचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय तक पहुंचने के लिएहर संभव कोशिश कर रहे हैं.ये भी पढ़ें: मोदी सरकार ने चंडीगढ़ से जुड़े जिस बिल को रोक लिया है, उस परAAP-कांग्रेस नाराज क्यों हैं?बिल क्या है?मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल का मकसद चंडीगढ़ को आर्टिकल-240 के तहत लानाहै. इसका मतलब है कि चंडीगढ़ को देश के उन केंद्र शासित प्रदेशों की कैटिगरी मेंरखा जाएगा, जिनकी अपनी विधानसभा नहीं होती और जिनके लिए राष्ट्रपति सीधे नियम बनासकते हैं. फिलहाल अनुच्छेद 240 में अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगरहवेली, दमन दीव और पुडुचेरी आते हैं.