गैस सिलेंडर सस्ता, होम लोन की EMI भी बदलने वाली है! जान लीजिए नहीं तो फंसेंगे!

आज एक दिसंबर है और इसी के साथ नए महीने का आगाज हो गया है. किसी भी महीने की पहली तारीख सिर्फ नया महीना शुरू होने की तारीख नहीं होती, बल्कि इस तारीख से आपके काम के ऐसे कई बदलाव होते हैं जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ता है. सबसे पहले बात करते हैं. एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों की.

सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये  प्रति सिलेंडर कम कर दिए हैं.  अब दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1590.50 रुपये की जगह 1580.50 रुपये में मिलेगा. हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जस के तस रखे गए हैं. फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 853 रुपये है. हर महीने सरकारी तेल कंपनियां LPG रसोई गैस  और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. यह समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को की जाती है. 

इस हफ्ते आपकी होम, कार और पर्सनल लोन वगैरह की ईएमआई में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच होने वाली है . माना जा रहा है कि इस मीटिंग में आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. न्यूज एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि आरबीआई 5 दिसंबर को रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है.  आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने भी इस बात के संकेत दिये थे कि हालिया आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि ब्याज दरों में कटौती की अभी भी गुंजाइश है. RBI के हाल ही में जारी सर्वे और अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंकों की रिपोर्टों ने भी संकेत दिया है कि महंगाई काबू में रहने से दिसंबर में ब्याज दरों में और कटौती की जा सकती हैं. फिलहाल रेपो रेट 5.5% है. इस साल अब तक आरबीआई रेपो रेट में 1% की कटौती कर चुका है. 

केन्द्र सरकार ने पैन से आधार को लिंक करने की समय-सीमा तय कर रखी है. इसके मुताबिक  जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार बनवाया है. उन सभी सभी लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसलिए अगर तय समय सीमा तक लोग अपना पैन से आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए तो तो उस व्यक्ति का पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा.

जिन टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना है उनके लिए यह काम करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. वी. रावल एंड कंपनी के फाउंडर टैक्स सलाहकार विनोद रावल ने बताया कि बिलेटेड रिटर्न वह रिटर्न होता है, जिसे मूल तारीख (Original Deadline) छूट जाने पर भरा जाता है. इसके लिए अधिकतम 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी पड़ सकती है. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ता है. वहीं, रिवाइज्ड रिटर्न पहले से भरे गए ITR में की गई किसी गलती या अधूरी जानकारी को सुधारने के लिए भरा जाता है. यह रिटर्न भी 31 दिसंबर तक ही भरा जा सकता है. इस तारीख के बाद टैक्सपेयर्स के पास ये दोनों रास्ते खत्म हो जाते हैं, और केवल अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने का विकल्प बचता है. हालांकि ITR-U के जरिये छूटी हुई आय या गड़बड़ियों को बाद में भी सुधारा जा सकता है, लेकिन इसमें जुर्माना और ज़्यादा होता है. 

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