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इस सरकार ने अपने 48,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और वो सड़क पर आ गए

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48 हज़ार. यही संख्या है उन कर्मचारियों की जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है. ये तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TSRTC) के कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर थे. अपनी मांगों को लेकर. लेकिन तेलंगाना सरकार ने उनकी सभी मांगें खारिज कर दी हैं.

TSRTC में 50 हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं. इनकी हड़ताल शनिवार यानी 5 अक्टूबर की अलसुबह शुरू हुई थी. अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसे बुलाया था विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियंस की जॉइंट एक्शन कमिटी (JAC) ने. तेलंगाना सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को अल्टिमेटम दिया था कि शनिवार शाम 6 बजे तक काम पर लौट जाएं. 1200 लोग ऐसे थे, जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए या फिर डेडलाइन से पहले काम पर लौट गए. अब ट्रांसपोर्ट विभाग में बस वही 1200 कर्मचारी बचे हुए हैं, बाकी 48000 को नौकरी से निकाल दिया गया है.

रविवार यानी 6 अक्टूबर की शाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने कहा,

‘हड़ताल में शामिल यूनियनों से अब कोई बात नहीं होगी. सरकार की डेडलाइन तक काम पर नहीं लौटने वाले कर्मियों को वापस नहीं लिया जाएगा.’

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 6 अक्टूबर को केसीआर ने हाई लेवल मीटिंग ली. इस मीटिंग में परिवहन मंत्री पी अजय कुमार और कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए. बैठक के बाद केसीआर ने कहा,

‘निकाले गए कर्मियों के साथ बातचीत और उन्हें काम पर रखने का सवाल ही नहीं उठता है. उन्होंने ऐसे वक्त में हड़ताल की है जब RTC 1200 करोड़ के घाटे में है. इसके अलावा 5000 करोड़ का कर्ज भी है. ये अपने आप में गलत है. ऊपर से त्योहारी सीजन में काम बंद करना तो ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है.’

क्या थीं कर्मचारियों की मांगें?

कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग थी कॉर्पोरेशन का तेलंगाना सरकार में विलय. पिछले दिनों पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में RTC को सरकार में मर्ज कर दिया गया है. अब आंध्र में आरटीसी के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं मिल रही हैं. इसके अलावा कर्मचारियों ने सैलरी में बढ़ोतरी, जॉब सिक्योरिटी और खाली पदों पर भर्ती की मांग रखी थी. मांग थी कि TSRTC पर जो कर्ज है उसे तेलंगाना सरकार चुका दे. TSRTC में करीब एक लाख लोग काम करते हैं जिनमें से आधे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं.

5 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं RTC के कर्मचारी.
5 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं RTC के कर्मचारी.

ज़रूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा?

द न्यूज मिनट के मुताबिक, यूनियन लीडर्स ने कहा कि कर्मचारी बेहद तनाव में काम कर रहे थे. उन्हें डबल ड्यूटी करनी पड़ रही थी. लोगों की कमी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पांच साल में TSRTC में एक भी नियुक्ति नहीं हुई.

हड़ताल की वजह से फंसे रहे यात्री

तेलंगाना में RTC की 10,400 बसें चलती हैं. इन बसों पर प्रदेश के करीब एक करोड़ लोगों का भार है. हड़ताल हुई तो प्रदेश के कई इलाकों में यात्री फंसे गए. त्योहारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर्स की 2500 बसों को हायर किया है. वहीं, 4,114 बसों को स्टेट कैरिएज परमिशन देकर RTC में शामिल करने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि 15 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे. साथ ही उम्मीद जताई है कि 2 से 3 साल में RTC प्रॉफिट में आ जाएगी.

इस बीच तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी सरकार को नोटिस भेजा है कि विकल्प के तौर पर उसने क्या कदम उठाए हैं ताकि हड़ताल का असर आम यात्रियों पर न पड़े. इसके लिए 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है. हैदराबाद के रहने वाले लक्ष्मण ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा,

‘RTC की बसों को प्राइवेट ड्राइवर चला रहे हैं. डिपो मैनेजर और सुपरवाइजर भी हड़ताल पर हैं, इसलिए टिकटें भी नहीं दी जा रही हैं. प्राइवेट कंडक्टटर बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं.’

अब आगे क्या?

मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि RTC में अब केवल 1200 कर्मचारी बचे हैं. सरकार जल्द ही खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी. नए सिरे से भर्ती की जाएगी. उन्होंने कहा कि नए कर्मचारियों को शपथपत्र देना होगा कि वो लोग किसी यूनियन में शामिल नहीं होंगे. दूसरी तरफ, TRC से जुड़े ट्रेड यूनियंस राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, तेलंगाना मज़दूर यूनियन प्रेसिडेंट ई अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा,

‘देश में कानून है. हमारी भर्ती नियम के तहत हुई है. वो हमें ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं. अदालतें हैं. जरूरत हुई तो हम वहां जाएंगे.’

BJP ने हड़तालियों का समर्थन किया

बीजेपी ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों का समर्थन किया है. बीजेपी ने बयान जारी किया है. बीजेपी ने कहा कि KCR के फैसले ने त्योहार के मौके पर RTC के कर्मचारियों को सड़क पर ला दिया है. बीजेपी ने कहा,

‘तेलंगाना निर्माण में योगदान देने वाले कर्मचारियों को केसीआर ये इनाम दे रहे हैं. KCR ने इतना बड़ा फैसला करने से पहले आरटीसी की जॉइंट एक्शन कमिटी से भी मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं समझी. मुद्दे सुलझाने की कोशिश करने की बजाए उन्होंने गैरजिम्मेदार तरीका अपनाया है.’

जब जेएसी ने हड़ताल का आह्वान किया था तब केसीआर ने तीन IAS अधिकारियों की कमिटी भी बनाई थी. कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए. उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल पर न जाने की अपील भी की थी. मांगें नहीं मानी गईं, कर्मचारी हड़ताल पर गए और अब बेरोज़गार हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीज़न में हड़ताल पर जाना ऐसा अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता. लेकिन त्योहारी सीज़न में 48 हज़ार लोगों को नौकरी से निकाल देना, इसे क्या माना जाना चाहिए? और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसने खुद सैकड़ों हड़ताल और आंदोलन करके तेलंगाना को आंध्रप्रदेश से अलग करने में बड़ी भूमिका निभाई हो.


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