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सेंट्रल विस्टा का काम रोकने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन इस प्रोजेक्ट में है क्या?

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसका मतलब मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम फिलहाल नहीं रुकेगा. कोरोना का हवाला देकर काम रोकने की मांग की गई थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर मजदूर साइट पर ही रहकर काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन रोकने का सवाल ही नहीं उठता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण दायर की गई याचिका है.

क्या है central vista project ?

central vista project redevelopment plan को जानने से पहले ये जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्या बला है? इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं. इस पूरे इलाके की लंबाई तीन किलोमीटर के करीब है. राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन के अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (IGNCA), उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और जवाहर भवन सेंट्रल विस्टा का हिस्सा हैं. इनमें से ज्यादातर इमारतें 1931 से पहले की बनी हैं.

Central Vista
फिलहाल Central Vista कुछ ऐसा दिखता है. (फोटो-ट्विटर)

सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने की योजना का नाम है. दिल्ली के मास्टर प्लान 1962 में इस जगह के लिए कहा गया था-

ये समृद्ध संस्कृति की आंकाक्षाएं पूरी करने के लिहाज से अहम जगह है. इस जगह ऐसे ही कुछ भी तोड़ा या कुछ भी बनाया नहीं जा सकता. अगर कुछ बनाना है तो उस पर स्टडी होगी. ये देखा जाएगा कि अगले कम से कम 25 सालों तक इस जगह की जरूरतें कैसी रहेंगी, कितना ट्रैफिक रहेगा, सीवेज का क्या सिस्टम होगा फ्लोर एरिया कितना होगा.

2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्रस्ताव लेकर आया. इसमें कहा गया कि जगह की कमी पड़ रही है. कई ऑफिस लगभग 100 साल पुराने हैं. कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में इस पूरे इलाके के रिडेवलपमेंट की जरूरत है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होने की बात हो रही है.

मोदी सरकार ने अपने तरीके से औपचारिकताएं पूरी कीं और उसके बाद सितंबर 2020 में ठेका निकालकर रिडेवलपमेंट का काम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दे दिया.

central vista project redevelopment के तहत क्या बनेगा?

सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा संसद भवन के बगल में नया संसद भवन बनेगा. इसके अलावा सांसदों के लिए अलग से ऑफिस बनेंगे. सेंट्रल सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट एनेक्सचर और सपोर्ट फैसिलिटी. सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री हाउस के अलावा कई म्यूजियम बनेंगे.

Central Vista Project1 (1)
सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली बिल्डिंग्स.

नए संसद भवन का भूमि पूजन हो चुका है

संसद भवनः 10 दिसंबर, 2020 को पीएम मोदी ने संसद भवन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी. नई इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी. इस पर कुल 971 करोड़ का खर्च आएगा. नए संसद भवन को 2022 तक बनाकर तैयार करने का लक्ष्य है. मौजूदा लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है, वहीं नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी. विजिटर्स गैलरी में भी 336 लोग बैठ पाएंगे. नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी और विजिटर्स गैलेरी में 336 लोग बैठ सकेंगे. फिलहाल राज्यसभा में 280 लोगों के बैठने की जगह है.

New Parliament
निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी संसद की नई बिल्डिंग.

केंद्रीय सचिवालय

वास्तुकार और शहरी योजनाकार बिमल पटेल को सेंट्रल विस्टा के पुर्नविकास का जिम्मा सौंपा गया है. इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा था कि केंद्रीय सचिवालय के निर्माण का इरादा बेहतर कार्यालयी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो सरकारी काम को अधिक कुशल और उत्पादक बनाता है. उनका कहना है कि अगर आप किसी संगठन को अधिक प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको कर्मचारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होगा.

Central Sec
केंद्रीय सचिवालय

गुजरात में पूरी सरकार एक ही कॉम्पलैक्स में बैठती है. उसी की तर्ज पर यहां सेंट्रल सेक्रेटरिएट का काम हो रहा है. बिमल पटेल का मानना है कि वर्तमान में यहां कई ऑफिसेस हैं, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं है. सर्विस इंटिग्रेशन ठीक नहीं है. जगह का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है. अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी के हिसाब से नहीं है. इसलिए नए केंद्रीय सचिवालय की जरूरत है.

Central Secretariat
Central Secretariat

चार प्लॉट पर दोनों ओर 10 ऑफिस बनेंगे. इसके बनने के बाद भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के ऑफिस एक जगह पर आ जाएंगे. मेट्रो के जरिए एक जगह से गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा कनेक्ट हो जाएंगे. ऐसी योजना है कि मेट्रो से निकलने के बाद शटल (बस) में बैठकर सुंरग के अंदर से ही कर्मचारी इस बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे. ऐसी सुविधा दुबई और सिंगापुर के एयरपोर्ट में है.

प्रधानमंत्री निवास और ऑफिस

जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने Flagstaff House पीएम हाउस में बदल गया. लेकिन उनके निधन के बाद इसे म्यूजियम में बदल दिया गया. जिसे त्रिमूर्ति भवन के नाम से जाना गया. उनके बाद के प्रधानमंत्रियों को अन्य बंगले में शिफ्ट होना पड़ा. नए  सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए प्रधानमंत्री आवास और पीएम ऑफिस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है. साउथ ब्लॉक में प्रस्तावित प्रधानमंत्री निवास के प्लाट का साइज 15 एकड़ में प्रस्तावित है.

Pm House
सोर्स-इंडिया टुडे. (नक्शा पैमाने के मुताबिक नहीं है)

इन महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स के अलावा द मेकिंग ऑफ इंडिया, म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया के 75 साल पूरे होने पर एक म्यूजियम बनना है.


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