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रंगरूट: सफल होने के बाद भी MP के 710 कैंडिडेट आयुष चिकित्साधिकारी नहीं बन पाए!

मध्य प्रदेश में आयुष चिकित्साधिकारी के पद पर 710 नियुक्तियां होनी थीं. एग्जाम हुए और रिजल्ट भी आ गया, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली. कब मिलेगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल पास हुए अभ्यर्थी, जो डॉक्टर हैं, कोरोना के इस दौर में अपनी नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं. पास हुए अभ्यर्थियों की मानें, तो उन्हें यह भी नहीं बताया जा रहा कि नियुक्ति न देने का कारण क्या है.

मामला समझ लीजिए

अगस्त 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), मध्य प्रदेश में आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए कुल 710 पदों पर भर्ती निकली. यह भर्तियां राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत थीं. इनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 351 पद, यूनानी चिकित्साधिकारी के 80 पद और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 270 पद शामिल थे. ये सभी भर्तियां संविदा के आधार पर होनी थीं. इसके बाद नवंबर 2019 में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराई गई. दिसंबर 2019 में एक माह के भीतर रिजल्ट भी आ गया. लेकिन फिर वही हुआ. चयनित 710 अभ्यर्थी पिछले डेढ़ साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं.

आरटीआई में ये आया जवाब

जब अभ्यर्थियों ने आरटीआई में नियुक्ति नहीं कराए जाने का कारण जानना चाहा, तो विभाग के तरफ से जवाब था-

वर्तमान में चयन की प्रक्रिया रोस्टर के अनुसार प्रचलन में है. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनितों की नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी.

आरटीआई की प्रति-

आरक्षण वाला एंगल क्या है

मध्य प्रदेश में पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 50 प्रतिशत आरक्षण लागू था. इसमें 20 प्रतिशत एसटी, 16 प्रतिशत एससी और 14 प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान था. इसी बीच राज्य की कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च 2019 को एक अध्यादेश जारी कर ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया. इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया. अब दो पक्ष हैं. दोनों की दो दलीलें हैं. और फिलहाल ओबीसी के लिए 14 फीसदी से अधिक आरक्षण पर पूर्व में लगाई गई रोक बरकरार है.

मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है. इस पूरे झाम के चलते मध्य प्रदेश में कई भर्तियां रुकी हुई हैं.

सेलेक्टेड कैंडिडेट्स स्वास्थ्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र को ज्ञापन दे रहे हैं
सेलेक्टेड कैंडिडेट्स स्वास्थ्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र को ज्ञापन दे रहे हैं

लेकिन इस मामले में भुक्तभोगी कई छात्रों की मानें, तो इसी बीच कई पदों पर भर्तियां हुई भी हैं. हमारी बात सेलेक्टेड कैंडिडेट जफर इस्लाम से हुई. जफर, यूनानी मेडिकल प्रोफेशन एसोसिएशन (UMPA) नामक संस्था से जुड़े हैं. उन्होंने कहा,

हमारी नियुक्ति क्यों रोकी गई है, इसका कोई हिसाब ही नहीं दे रहा. अगर मामला आरक्षण का है, तो फिर इसी NHM के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर भर्तियां कैसे हो गईं. उनका विज्ञापन भी हमसे बाद आया. उन्हें पोस्टिंग मिल गई है और हम लोग अभी घूम ही रहे हैं. हम बस इतना चाहते हैं कि NHM हर दूसरे दिन अपनी वेबसाइट पर अपडेट देता है. कम से कम हमारी भर्ती को लेकर अपडेट तो दे ही दे.

हमने एक और चयनित कैंडिडेट प्रकाश सोनी से बात की. प्रकाश ने बताया,

इस कोरोना के दौर में हम लोग 400 किलोमीटर दूर जाकर जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर मामला क्या है? लेकिन संबधित अधिकारियों ने कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की. कोई अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा. अगर आरक्षण के चलते भर्तियां रोक दी गईं हैं, तो फिर किस कोर्ट में केस है, कम से कम ये तो बताया जाय. हमें केस नंबर दिया जाए.

इस पूरे मामले में हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करने की लगातार कोशिश की. कई फोन कॉल किये, ईमेल किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका. उनकी तरफ से किसी भी तरह का जवाब आने पर हम आपको अवगत कराएंगे.


रंगरूट. दी लल्लनटॉप की एक नई पहल. जहां पर बात होगी नौजवानों की. उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े मुद्दों की. हम बात करेंगे नौकरियों, प्लेसमेंट और करियर की. अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है तो उसे भेजिए हमारे पास. हमारा पता है YUVA.LALLANTOP@GMAIL.COM.

 


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