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लॉकडाउन से जुड़े इन बड़े सवालों पर मोदी सरकार के जवाब सुन माथा पीट लेंगे

14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. हो-हल्ले के इतर विपक्ष ने सरकार से इस एक सप्ताह में कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे. इनमें से बहुतों के जवाब नहीं मिले. किस सवाल पर सरकार ने क्या कहा, हम यहां बता रहे हैं.

1. किसानों की आत्महत्या के बारे में जानकारी नहीं 

21 सितंबर को राज्यसभा में सांसद पीएल पूनिया ने गृह मंत्रालय से पूछा कि क्या नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने किसानों की आत्महत्या के कारणों की डिटेल्स निकालने का काम छोड़ दिया है?

जवाब में गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि NCRB ने कई बार राज्यों से किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या की सूचना मांगी, लेकिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से ‘शून्य’ आंकड़े दिए गए. राज्यों ने अन्य पेशे के लोगों में आत्महत्या करने वालों की संख्या तो बताई, पर किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में नहीं बताया. इस वजह से कृषि क्षेत्र में आत्महत्या की संख्या और कारणों की पुष्टि न होने के कारण उनके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए.

2. लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, नहीं पता

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 14 सितंबर को लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि उसके पास प्रवासी मज़दूरों की मौत का आंकड़ा नहीं है. हां, लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे, उसके राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं.

इसके अलावा, ये भी पूछा गया था कि क्या सरकार की ओर से प्रवासी मज़दूरों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा या आर्थिक मदद दी गई है? तो इस पर भी केंद्र सरकार ने कहा कि जब मौत के आंकड़े ही नहीं हैं, तो मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता.

इसके बाद विपक्ष ने सरकार की आलोचना की. राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा था.

3. कोरोना के कारण कितने हेल्थवर्कर्स ने जान गंवाई, डेटा नहीं है

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 15 सितंबर को राज्यसभा में सवाल किया गया कि क्या हेल्थकेयर स्टाफ यानी डॉक्टर, नर्स, सपोर्ट स्टाफ और आशा वर्कर्स, जो कोरोना से संक्रमित हुए या जितनी मौत हुई, इनका आंकड़ा है? तो जवाब आता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर इस तरह का कोई डेटा नहीं रखा जाता. ये राज्य की जिम्मेदारी है. हालांकि, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा पैकेज” के तहत राहत पाने वालों का डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है.


वहीं, IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मीडिया को दी गई लिस्ट के मुताबिक, 2238 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित हुए और 382 की मौत हुई है.

4. कितने नेता जेल में हैं, सरकार को यह भी नहीं पता

CPI के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने सरकार से 16 सितंबर को राज्यसभा में पूछा कि कितने नेता जेल में हैं, क्या सरकार के पास इसका आंकड़ा है? तो सरकार ने कहा कि ये जानकारी NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा नहीं तैयार की गई है.

5. कोरोना से कितने सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, केंद्र अनजान

16 सितंबर को राज्यसभा में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से पूछा गया कि कोरोना महामारी के दौरान कितने सफाई कर्मचारियों की मौत अस्पतालों में सफाई और सुरक्षा की कमी के कारण हुई, क्या उसका कोई आंकड़ा है? इस पर सरकार ने कहा कि अस्पताल और डिस्पेंसरी राज्य का विषय है. केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के दौरान सफाई कर्मचारियों की मौत के बारे में कोई डेटा तैयार नहीं किया गया है.

6. देश में प्लाज़्मा बैंकों की संख्या का भी पता नहीं 

स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने सवाल के जवाब में बताया कि देश में कोरोना मरीजों को प्लाज़्मा थेरेपी देने के लिए कितने प्लाज़्मा बैंक चल रहे हैं, इसका कोई डेटाबेस नहीं रखा गया है. राज्यों ने ऐसे बैंक स्थापित करने के लिए पहल की है, केंद्र को इनकी संख्या की जानकारी नहीं है.

7. कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों का आंकड़ा नहीं

15 सितंबर को गृह मंत्रालय से देश में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों का डेटा मांगा गया, तो सरकार ने कहा कि ऐसा कोई डेटा उनके पास नहीं है. हां BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, NSG, ARs जैसे बलों के जवानों की मौत का आंकड़ा जरूर बताया.

8. कितने छोटे उद्योग बंद हुए, केंद्र नहीं जानता

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs फर्म) में कोरोना काल में गई नौकरियों के आकड़ों के बारे में सरकार ने कोई स्टडी नहीं की है. न ही कोरोना का इन उद्योगों पर क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी है.

सरकार के इन जवाबों के बाद विपक्ष और आम जनता, दोनों ही सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे हैं.


वीडियो देखें : विपक्ष के भारी हंगामे के बीच तीन में से दो कृषि विधेयक राज्यसभा में पारित

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