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केंद्र के जिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर 1292 आपत्तियां आईं, कोरोना काल में उसे मंजूरी मिल गई है

संसद भवन के विस्तार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी (EAC) की हरी झंडी मिल गई है. ये नया संसद भवन केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है. कमेटी ने 22 अप्रैल को इसे क्लियर कर दिया था.

ख़ास बात ये है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रालय के पास कुल 1,292 आपत्तियां आई थीं. लेकिन अब इसके एक बड़े हिस्से को हरी झंडी मिल रही है. बड़ा हिस्सा यानी संसद भवन का विस्तार. इसके तहत करीब 21 एकड़ के क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण और मौजूदा के रेनोवेशन का काम होना है.

30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया था. सीजेआई एसए बोबडे ने कहा था कि कोरोना में कोई कुछ करने वाला नहीं है. इसलिए स्टे लगाने की भी कोई जल्दबाजी नहीं है.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है?

दिल्ली के राजपथ पर करीब 2.5 किमी लंबा रास्ता सेंट्रल विस्टा कहलाता है. राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक. सेंट्रल विस्टा में करीब 44 बिल्डिंग आती हैं. संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक वगैरह. इसी पूरे ज़ोन को रि-प्लान किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट का नाम है- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. लागत- करीब 30 हज़ार करोड़ रुपए.

इसके तहत पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने करीब 13 एकड़ ज़मीन पर नया तिकोना संसद भवन बनेगा. इस जमीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग हैं. ये सब हटेगा, जिस पर गहरी आपत्तियां आ रही हैं.

वहीं नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक-एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं होगा.

आपत्तिः क्या कोरोना काल में ये कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है?

इस प्रोजेक्ट को लेकर जो तमाम आपत्तियां आई हैं, उनमें से एक बड़ी आपत्ति ये है कि क्या ऐसे वक्त में ये काम ज़रूरी है, जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी हेल्थ इमरजेंसी से जूझ रही है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये आपत्ति उठाई गई है कि जब सरकार को मेडिकल सुविधाओं और रोज़गार को पटरी पर लाने के उपायों पर खर्च करना चाहिए, उस वक्त इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्रयॉरिटी लिस्ट में डालकर EAC के सामने अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है.

CPWD का जवाब..

जवाब में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (CPWD) ने कहा –

“मौजूदा संसद भवन का निर्माण 93 साल पहले हुआ था. इस बीच भवन में कई बदलाव हुए. इनमें से कुछ प्लान करके किए गए, कुछ बिना किसी प्लान के ही. ये भवन अब बड़ा काम मांग रहा है. बिल्डिंग में जिस लेवल का काम होना है, उसके लिए पूरी बिल्डिंग लंबे समय तक खाली चाहिए. और वो तभी संभव है, जब हमारे पास नई बिल्डिंग हो. इन्हीं वजहों से ये काम जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है.”

संसद भवन का एक्सपेंशन सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है या नहीं?

इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर एक बड़ी ज़िरह ये भी है कि संसद भवन के एक्सपेंशन का काम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है या नहीं? CPWD ने एनवायरमेंटल इंपैक्टर असेसमेंट (EIA) के डॉक्यूमेंट्स में संसद भवन को सिंगुलर प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाया है. यानी ये दिखाया है कि ये एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है और इसका पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से कुछ लेना-देना नहीं है.

लेकिन दर्ज़ आपत्तियों में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कई भागों में बांटने पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि ऐसा केवल पर्यावरण से जुड़ी तमाम मंज़ूरियां हासिल करने के लिए किया जा रहा है.

इसके अलावा एक तर्क संसद भवन की ऐतिहासिकता को सहेजने का भी था. इस पर भी CPWD ने बिल्डिंग के पुराने होने और रेनोवेशन की जबरदस्त ज़रूरत वाला काउंटर रखा. और फिलहाल मंत्रालय की तरफ से इसकी इज़ाजत भी मिल गई है.


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