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मेरी फिल्म से BJP का झंडा, मन की बात क्यों हटाया, समीर वाले डायरेक्टर ने पूछा

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जब फिल्मों में नरेंद्र मोदी या उनसे जुड़ी किसी चीज (यहां तक कि ‘मन की बात’ भी) का ज़िक्र आता है, तो सेंसर बोर्ड कैंची चला देता है. वही सेंसर बोर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी एक पूरी की पूरी फिल्म ‘द ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ को हरी झंडी दे देता है. क्या ये दोहरापन नहीं है? पक्षपात नहीं है?

ये 'समीर' से जुड़ी CBFC के आपत्तियों की लिस्ट है. एक सीन में एक रेंडम ऑटो पर लगे बीजेपी के झंडे को हटाने को कहा था बोर्ड ने. एक डायलॉग में 'मन की बात' था. बोर्ड ने उसे भी कट करने को कहा (फोटो: दक्षिण छारा, फेसबुक)
ये ‘समीर’ से जुड़ी CBFC के आपत्तियों की लिस्ट है. एक सीन में एक रेंडम ऑटो पर लगे बीजेपी के झंडे को हटाने को कहा था बोर्ड ने. एक डायलॉग में ‘मन की बात’ था. बोर्ड ने उसे भी कट करने को कहा (फोटो: दक्षिण छारा, फेसबुक)

ये सवाल किया है ‘समीर’ बनाने वाले फिल्मकार दक्षिण छारा ने. उन्होंने सेंसर बोर्ड के चीफ प्रसून जोशी के नाम खुला खत लिखा है. छारा ने लिखा है-

मैंने ‘समीर’ नाम की फिल्म बनाई थी. मुझे इस फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया था. फिल्म की रिलीज छह महीने खिसक गई थी. CBFC और FCAT में सेंसर सर्टिफिकेट के लिए मुझे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी. तब जाकर सितंबर 2017 में मेरी फिल्म रिलीज हो सकी. मेरी फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा थी. जब मैंने सेंसर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो स्क्रीनिंग कमिटी ने कुछ बेतुके से कट लगाने को कहा.

फिल्म के एक शॉट में एक ऑटो गुजरता दिख रहा था. उसके ऊपर बीजेपी का झंडा था. मुझे वो हटाने को कहा गया. फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में एक किरदार ने डायलॉग में ‘मन की बात’ कहा था. ये हिंदी में इस्तेमाल होने वाला बड़ा आम एक्सप्रेशन है. मुझे ये डायलॉग हटाने को कहा गया. जब मैंने इसे लेकर CBFC और FCAT के स्क्रीनिंग कमिटी मेंबर्स से सवाल किया. उन्होंने कहा कि ‘मन की बात’ प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो शो का नाम है. सो मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता. और भी कई चीजें हटाने को कहा गया मुझसे. मैं इस सिलसिले में उस समय के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी से भी मिला. उन्होंने भी कहा कि मैं ‘मन की बात’ वाले डायलॉग को फिल्म में नहीं रख सकता.

हाल ही में मैंने यूट्यूब पर ‘ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ का ट्रेलर देखा. CBFC ने इसे हरी झंडी दी है. इसमें कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखता है. ये फिल्म संजय बारू की किताब ‘ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ पर बनी है. फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार दिखाया गया है. उनके जैसे कपड़े, उनसे मिलती आवाज़, उनका पूरा व्यक्तित्व दिखाया गया है. संजय बारू मीडिया अडवाइज़र थे मनमोहन सिंह के. उनकी किताब असली घटनाओं पर आधारित है. तो फिर इस फिल्म को ‘काल्पनिक’ कहना ग़लत होगा.

मुझे इस फिल्म से परेशानी नहीं. बल्कि मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की आलोचना करने वाली फिल्में बननी चाहिए. ये बुनियादी अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे संवैधानिक अधिकारों के मुताबिक होगा. मुझे दिक्कत है CBFC के पक्षपाती रवैये से. एक संस्थान के तौर पर अलग-अलग लोगों और फिल्मों के लिए इसके कायदे-कानून अलग-अलग नहीं हो सकते.

An Open letter to Mr. Prasoon Joshi

Dear Mr. Prasoon Joshi, I am Dakxinkumar Bajrange also known as Dakxin Chhara. I…

Posted by Dakxin Chhara on Monday, December 31, 2018

लल्लनटॉप फ़िल्म रिव्यू: समीर

दक्षिण ने कहा है, जवाब नहीं मिला तो लीगल नोटिस भेजेंगे
इस ओपन लेटर के साथ दक्षिण ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं. ये उस ‘कारण बताओ नोटिस’ की कॉपी है, जो CBFC ने उन्हें दी थी. इसमें उन्हें फिल्म के सीन से बीजेपी का झंडा और ‘मन की बात’ वाला डायलॉग हटाने को कहा गया है. दक्षिण का सवाल है कि इसी सेंसर बोर्ड ने फिर ‘ऐक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जैसे असल ज़िंदगी के लोगों का किरदार निभाने की इजाज़त कैसे दी? देश एक है, कानून एक है, संस्थान एक है, तो फिर दोनों फिल्मों के लिए इतने अलग-अलग नियम क्यों? दक्षिण ने लिखा है कि अगर CBFC उनकी चिट्ठी रिसीव करने के हफ़्ते भर के भीतर जवाब नहीं देता, तो वो उसके पक्षपाती रवैये और सिनेमेटोग्रफी लॉ के मनमाने इस्तेमाल को चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भेजेंगे.


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