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तीन महीने तक की सैलरी का 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता किसे मिल सकता है?

यूपी के रायबरेली के रहने वाले पवन वर्मा (काल्पनिक नाम) दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करते थे. कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई. इस बीच उन्होंने एक खबर पढ़ी. मोदी सरकार नौकरी जाने पर या बेरोजगार होने पर तीन महीने तकसैलरी का 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता देगी. डूबते को तिनके का सहारा. खबर पढ़ने के बाद पवन सोचने लगे कि क्या उन्हें ये लाभ मिल सकता है?

पवन वर्मा की तरह लाखों लोगों की नौकरी चली गई है. उनकी तरह लोग चाहते होंगे कि उन्हें भी इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिले. आसान भाषा में आपको बताएंगे कि ये बेरोजगारी भत्ता किसे मिल सकता है. कितना मिल सकता है. कितने दिनों तक मिल सकता है.

पहले जानते हैं सरकार ने क्या कहा?

मोदी सरकार ने एक ऐलान किया. कहा कि कोरोना के दौर में नौकरी गंवाने वालों को तीन महीने की औसत सैलरी का 50 फीसदी बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलेगा. जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई हैया गवाएंगे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.

लेबर ऐंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार (फोटो-पीटीआई)
लेबर ऐंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार (दाएं). (फोटो-पीटीआई)

ये भत्ता सभी बेरोजगारों को मिलेगा?

नहींकेवल ESIC के तहत रजिस्टर्ड कामगारों को ही इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलेगा.

अब ये ESIC क्या बला है?

एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम. ये सरकार का एक डिपार्टमेंट है. बोलचाल की भाषा में इसे ESI कहते हैं. इसका काम है प्राइवेट संस्थानों के कम सैलरी वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा देना. हमारे देश में प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत कम स्कीमें हैं. कर्मचारी राज्य बीमा देश की उन चंद स्कीमों में हैजिनसे कम आमदनी वाले कर्मचारियों को बड़ा सपोर्ट मिल जाता है. खुद के या परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने की दशा में बेहद मामलूी पैसे में इलाज हो जाता है. ऐसे सभी संस्थान, जिनके यहां 10 से 20 कर्मचारी काम करते होंउनको ESI का लाभ मिल सकता है.

जिन कर्मचारियों का वेतन 21 हजार रुपए तक हैवे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. 21 हजार रुपए से ज्यादा वेतन वाले कर्मचारी अपनी इच्छा से इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं. कर्मचारी का लगभग फ्री इलाज होता है. नौकरी जाने पर बेरोजगारी भत्ता या पेंशन का भी प्रावधान है. ये वही ESIC हैजहां अमरीश पुरी ने 21 साल तक नौकरी की थी. फिल्मों में ऑफर मिला, तो ESIC की नौकरी छोड़ दी.

 ESIC का काम है प्राइवेट संस्थानों के कम सैलरी वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा देना.(संस्था का लोगो)
ESIC का काम है प्राइवेट संस्थानों के कम सैलरी वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा देना. (संस्था का लोगो)

सरकार ने क्या किया?

सरकार ने वर्कर्स को फायदा देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना‘, जिसका संचालन ESIC करती है, उसकी तारीख बढ़ाई है. इसी योजना के तहत बेरोजगार होने पर 90 दिनों तक के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है.

क्या पवन वर्मा को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा?

पवन वर्मा को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. पहली शर्त ये है कि पवन को एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)का सदस्य होना पड़ेगा.

#अब मान लिया कि पवन ESIC के सदस्य हैं. ESIC के सदस्य वर्कर्स को IP यानी Insured Persons कहा जाता है.

वर्तमान में एक आईपी अपनी बेसिक सैलरी का 0.75 प्रतिशत ESIC में देता है. जबकि वह जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, वो कंपनी 3.25 फीसदी ESI में जमा करती है. इससे पहले ESI में सैलरी का 6 फीसदी पैसा जाता था. इस 6 फीसदी में कंपनी का अंशदान 4.75 और कर्मचारी का हिस्सा 1.75 फीसदी का होता था.

जुलाई 2019 में मोदी सरकार ने इसे घटा दिया था. सरकार ने इसे घटाकर 4 फीसदी कर दिया था. कंपनी से 3.25 फीसदी और कर्मचारी से 0.75 परसेंट पैसा ही काटा जाता है.

पवन वर्मा ESI के सदस्य हैं, फिर उन्हें क्या करना होगा?

# ESIC ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना‘ का संचालन करती है. इसी कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है.

# तीन महीने की औसत सैलरी का 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए वर्कर को ESI स्कीम में कम से कम पिछले दो साल से जुड़ा होना चाहिए. उन्हीं वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे. इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों तक कामकाज किया हो.

पर ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना‘ है क्या?

1 जुलाई 2018 को केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी. पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर. सिर्फ दो साल के लिए इसे लागू किया गया था. यानी जून 2020 में इस योजना की अवधि समाप्त हो गई. लेकिन कोरोना की वजह से सरकार ने इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है. 

ESI का कहना है कि ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना‘ के तहत नौकरी जाने पर सरकार आर्थिक मदद देती है. किसी वजह से रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है. अगर कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम करता है और उसकी सैलरी से हर महीने कंपनी ईएसआई काटती है, तो उसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना‘ का लाभ मिल सकता है, पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

बेरोजगार. सांकेतिक फोटो.
कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं. (सांकेतिक फोटो)

बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?

हमने मान लिया कि पवन ऊपर की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, फिर आवेदन कैसे कर सकते हैंपवन नौकरी छूटने के 30 दिन बाद इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 12 अंकों वाले आधार नंबर की जरूरत होगी. इसी के आधार पर उनकी पहचान होगी. भत्ता पाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. उसे ESIC के किसी ब्रांच ऑफिस में जमा करना होगा. कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद आवेदन देने वाले के खाते में पैसा आ जाएगा.

योजना पहले से थीनया क्या हुआ?

लेबर ऐंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने बताया कि पहले बेरोजगार होने के 90 दिन बाद व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकता था. इस समय को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. उसी तरह पहले बेरोजगार होने वाला व्यक्ति तीन महीने की औसत सैलरी का 25 फीसदी ही क्लेम कर सकता था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है.

सरकार की इस योजना का 40 लाख लोगों को फायदा मिल सकता है. इस पर 6700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.


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