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जब BJP के राज में 'पुलिस' ने CBI अधिकारियों को बंधक बना लिया था

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केंद्र में सरकार बीजेपी की है और पश्चिम बंगाल में शासन तृणमूल कांग्रेस का है. जब CBI कोलकाता पुलिस से पूछताछ के लिए पहुंची तो कोलकाता पुलिस भड़क गई. नतीजा ये हुआ कि कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच टकराव हो गया. और टकराव यहीं तक नहीं रहा, ये टकराव केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार हो गया. ये टकराव सीधे-सीधे ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी हो गया. और फिर बीजेपी के सारे बड़े नेता ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने लगे. लेकिन हम आपको एक ऐसी घटना बता रहे हैं, जिसमें राज्य में सरकार बीजेपी की थी और उस राज्य में पहुंचे CBI के अधिकारियों पर ”पुलिसवालों’ ने फायरिंग कर दी थी.

रमन सिंह सरकार में जान की भीख मांग रहे थे CBI के अधिकारी

2012 में रमन सिंह के शासनकाल के दौरान सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था.
2012 में रमन सिंह के शासनकाल के दौरान सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था.

मार्च, 2011 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में ताड़मेटला कांड हुआ था. इस कांड में 300 घरों को आग लगा दी गई थी और तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के आरोप लगे थे छत्तीसगढ़ के विशेष सुरक्षा बलों पर, जिन्हें एसपीओ कहा जाता है. मामले की जांच सीबीआई कर रही थी. पत्रिका में छपी आवेश तिवारी की खबर के मुताबिक इस कांड की जांच के लिए सीबीआई के भोपाल जोन के 6 अधिकारी 9 फरवरी, 2012 की शाम को ताड़मेटला पहुंचे थे. उसी दिन सुकमा के एएसपी डीएस मरावी पर माओवादियों ने हमला कर दिया था. इस दौरान एक एसपीओ करलम सूर्या की मौत हो गई थी. वहीं माओवादियों से बात करने पहुंचे स्वामी अग्निवेश पर भी हमला हुआ था. कुल मिलाकर इलाके का माहौल बेहद गरम था और इसी माहौल में सीबीआई के अधिकारी ताड़मेटला कांड की जांच के लिए पहुंच गए थे.

पुलिसवालों ने किया था डीजीपी का विरोध

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जब एसपीओ के खिलाफ डीजीपी ने ऐक्शन लेने का आदेश दिया, तो बस्तर पुलिस अपने ही डीजीपी के खिलाफ हो गई.

सीबीआई के अधिकारियों को देखते एसपीओ भड़क गए और आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी ही एसपीओ करलम सूर्या की मौत के जिम्मेदार हैं. इसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया. सीबीआई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एसपीओ के पास हथियार और हथगोले भी थे और उन्होंने फायरिंग भी की थी. हालांकि सीबीआई ने ताड़मेटला कांड की जांच की और आठ एसपीओ के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. इसके बाद छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने सभी आठ एसपीओ के खिलाफ ऐक्शन लेने के आदेश दे दिए. इस आदेश के बाद बस्तर के पुलिसवाले इसके खिलाफ आ गए थे.

शिवराज सरकार में एमपी में बैन थी CBI की एंट्री

शिवराज सिंह चौहान ने भी ममता पर हमला बोला है लेकिन वो शायद 2012 का अपना वो आदेश भूल गए, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को राज्य के IAS और IPS की जांच से रोक दिया गया था.
शिवराज सिंह चौहान ने भी ममता पर हमला बोला है लेकिन वो शायद 2012 का अपना वो आदेश भूल गए, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को राज्य के IAS और IPS की जांच से रोक दिया गया था.

ये बात भी 2012 की ही है. उस वक्त मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान. केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी. नेटवर्क 18 की एक खबर के मुताबिक 12 अक्टूबर, 2012 को शिवराज सरकार के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया. इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि मध्यप्रदेश सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इस बात की इज़ाजत देती है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी मध्यप्रदेश में जांच कर सकती है, लेकिन वो जांच एजेंसियां मध्यप्रदेश सरकार के तहत आने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों की जांच नहीं कर सकती है. सीधा सा मतलब ये था कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी मध्यप्रदेश के अधिकारियों को हाथ भी नहीं लगा सकती है.

एमपी में शिवराज ने अपने अधिकारियों को बचाया था, अब ममता अपने राज में अपने अधिकारियों को बचा रही हैं.

वो 2012 था. ये 2019 है. 2012 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 2019 में केंद्र में एनडीए की सरकार है. 2012 में जब सीबीआई मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंची तो वहां की बीजेपी सरकार और पुलिस ने सीबीआई का विरोध किया. और उस वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार बीजेपी पर हमला बोल रही थी. 2019 में जब सीबीआई कोलकाता पहुंची, तो ममता बनर्जी सरकार ने सीबीआई का विरोध किया और अब बीजेपी ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है. यानी बात सीधी है. जब मौका था तो बीजेपी ने सीबीआई का विरोध किया था और अब मौका है तो ममता बनर्जी सीबीआई का विरोध कर रही हैं. कोई किसी से कम नहीं है.


लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला जिस सीबीआई अफसर के जिम्मे था, अब वो ममता बनर्जी का मददगार है

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CBI Vs Mamata : When chhattisgarh SPO attacked on CBI officer during Raman Singh regime

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