विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने 22 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि कानूनों का विरोध करने वालों के लिए ‘मवाली’ शब्द का इस्तेमाल किया. लेकिन जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और इसे बयान वापस लेने की बात कही. लेकिन शब्द तो जुबान से निकल चुके थे. इसे लेकर मीनाक्षी लेखी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है. देखिए वीडियो.

मंगलवार 20 जुलाई, 2021. राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया और देशभर में हंगामा शुरू हो गया. अपनी एक रिपोर्ट के हवाले से मिनिस्ट्री ने कहा था कि उसके पास कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. बयान के बाद विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक  मोदी सरकार पर हमलावर हो गया. वहीं, केंद्र सरकार ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट उसने राज्यों से मिली रिपोर्ट के आधार पर तैयार की है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जैसा राज्यों ने बताया उसने वैसे ही आंकड़े सदन के सामने रख दिए. देखिए वीडियो.

पचास और साठ के दशक में सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का एक नारा था- ‘पिछड़ा पाए सौ में साठ’. मतलब जितनी आबादी, उस हिसाब से पिछड़ों को उनका हिस्सा दिया जाए. सामाजिक न्याय की राजनीति को इस नारे ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. लेकिन पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग … और पढ़ें क्या मोदी सरकार यूपी चुनाव के चलते OBC आरक्षण पर ये बड़ा फैसला लेने वाली है?

पी विल्सन. तमिलनाडु से राज्यसभा में डीएमके सांसद हैं. राजनीति में आने से पहले बड़े वकील रहे हैं. तमिलनाडु के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं. विल्सन 21 जुलाई को संसद में अपने सवाल का एक जवाब पढ़कर हैरान रह गए. बात हैरान करने वाली थी भी. गंगा नदी तमिलनाडु में बहती हो या नहीं, लेकिन उसकी सफाई पर वहां पैसा खर्च हो रहा है. देखिए वीडियो.

पेगासस जासूसी (Pegasus Snooping) कांड में नए-नए खुलासों का सिलसिला जारी है. ताजा लिस्ट में बिजनेसमैन अनिल अंबानी, सीबीआई के चीफ रहे आलोक वर्मा और तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के सलाहकारों के नाम होने की खबरें हैं. वहीं, इस मामले को लेकर संसद में घमासान जारी है. विपक्ष इस मामले की जांच और गृह मंत्री के … और पढ़ें पेगासस की कथित जासूसी लिस्ट में अब अनिल अंबानी के अलावा किस-किसका नंबर आया?

पी विल्सन. तमिलनाडु से राज्यसभा में डीएमके सांसद हैं. राजनीति में आने से पहले बड़े वकील रहे हैं. तमिलनाडु के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं. विल्सन 21 जुलाई को संसद में अपने सवाल का एक जवाब पढ़कर हैरान रह गए. बात हैरान करने वाली थी भी. गंगा नदी (Ganga) तमिलनाडु … और पढ़ें जिस राज्य में गंगा नदी है ही नहीं, वहां उसकी सफाई पर लाखों खर्च हो गए

किसान और सरकार फिर आमने-सामने हैं. एक तरफ देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से बातचीत के लिए सामने आने को कह रहे हैं, तो मोदी सरकार की एक दूसरी मंत्री ने किसानों को मवाली कह दिया है. विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने 22 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि … और पढ़ें किसानों को ‘मवाली’ बताकर घिरीं मीनाक्षी लेखी ने वापस लिया बयान, लेकिन विपक्ष मांग रहा इस्तीफा

मंगलवार 20 जुलाई, 2021. राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया और देशभर में हंगामा शुरू हो गया. अपनी एक रिपोर्ट के हवाले से मिनिस्ट्री ने कहा था कि उसके पास कोरोना (Corona) की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन (Oxygen) की कमी से किसी की मौत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. बयान के बाद … और पढ़ें कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई; केंद्र और राज्यों के ऐसा कहने की वजह ये है?

कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है. गुरुवार 22 जुलाई से दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 200 किसानों को प्रदर्शन करने की इज़ाजत मिल गई है. इस प्रदर्शन को किसान संसद का नाम दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने किसानों को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की इजाजत दी है. इसके पहले दिन गुरुवार को राकेश टिकैत की अगुआई में करीब 200 किसान सिंघु बॉर्डर से चलकर जंतर मंतर पहुंचे. यहां आकर किसानों ने कृषि कानून वापस लेने की अपनी मांग दोहराई. इस मुद्दे को लेकर संसद में भी प्रदर्शन, नारेबाजी हुई. वहीं, सरकार की और प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक तरफ बातचीत का न्योता दिया गया, वहीं दूसरी तरफ तीखा हमला भी किया गया. देखिए वीडियो.

स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 20 जुलाई को राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया था कि किसी भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश ने यह जानकारी नहीं दी है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मौत हुई है. उन्होंने इसके पीछे राज्यों से मिले आंकड़ों को आधार बताया. इसे लेकर विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई. विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन नोटिस देने तक की बात कही है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि कई राज्य भी अब केंद्र की बात पर हामी भर रहे हैं. इनमें केंद्र में विपक्ष में बैठी पार्टियों की राज्य सरकारें भी शामिल हैं. देखिए वीडियो.