'8 किसान रोज जान दे रहे, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री सदन में रमी खेल रहे... ' विपक्ष ने वीडियो दिखा खूब सुनाया

कोकाटे सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से अजित पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट के विधायक हैं. विपक्ष ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की. कांग्रेस और NCP (SP) ने कोकाटे के व्यवहार को गैर-जिम्मेदाराना बताया. विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये विधानसभा की गरिमा का अपमान है. शिवसेना (UBT) नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा,

"ये पहली बार नहीं है जब मंत्री कोकाटे को ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा गया हो. इससे पहले भी उन्हें गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हुए पाया गया था. उनका व्यवहार लोकतंत्र का अपमान है."

पेडनेकर ने आगे कहा कि एक समय था जब विधायकों को बहुत सम्मान दिया जाता था. लेकिन आज वो हर दिन नीचे गिर रहे हैं. NCP (SP) विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा,

"वो कहां पर रमी खेल रहे हैं? सीधे राज्य विधानसभा में. कोकाटे मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने सदन में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. मंत्री रमी खेलते पाए गए, जिसने महाराष्ट्र में कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है. इन मंत्रियों को ना तो कोई शर्म है और ना ही राज्य विधानमंडल के प्रति कोई सम्मान. अब मैं देखना चाहता हूं कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार क्या प्रतिक्रिया देते हैं. मुझे उत्सुकता है कि वो इसको लेकर क्या करेंगे."

आव्हाड ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में जब कुछ सदस्य अपने मोबाइल फोन पर नजर रखते हुए पाए गए तो उन्हें घर पर बैठा दिया गया था. उन्होंने कहा कि अगर मंत्रियों को सचमुच किसानों के मुद्दों की चिंता होती, तो वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते. उन्होंने आगे कहा,

"राज्य विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है. फिर भी देखिए कि वो इस मंदिर में कैसा व्यवहार कर रहे हैं."

उधर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा,

‘‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चार मंत्रियों को बाहर करना चाहते हैं, उनमें से एक मंत्री कोकाटे हैं.’’

वीडियो प्रकरण को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई. भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा इस मामले में ज्यादा से ज्यादा चेतावनी दी जा सकती है. उन्होंने कहा,

"ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत मंत्री कोकाटे के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. ज्यादा से ज्यादा उन्हें चेतावनी दी जा सकती है.”

भाजपा नेता ने आगे कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कानून बनाने को कहा था. लेकिन उन्होंने कहा कि ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है.

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